*जि प कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहण्यासंबंधी जनहित याचिका दाखल होती.त्यात रिटपिटीशन नं 5822/2014चा संदर्भ दिला मा.चिफ जस्टीस यांनी शासनास Direction देवून याचिका खारीज केली. कर्मचाऱ्यांवर मुख्यालयी न राहील्यास कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.*
औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय- 👆जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी मुख्यालयी न राहिल्यास कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻सेव्ह करुन ठेवा
