भारतीय शिक्षणपद्धतीची जडणघडण

प्रस्तावना

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील  आयोग

स्वांतत्र्योत्तर काळातील  आयोग

१) प्रस्तावना

                    विकसित देशांचा विकास शिक्षणाच्याच मार्फत झाला. सध्या मानवी संसाधन विकासासाठी ‘शिक्षण’ हे सर्वात महत्त्वाचं साधन आहे. राष्ट्रीय विकास करायचा असेल तर भौतिक साधनसंपत्तीपेक्षा सर्वात महत्त्वाची साधनसंपत्ती म्हणजे मानव! ज्याप्रमाणे कोणत्याही इमारतीचा पाया मजबूत असल्याशिवाय ती इमारत मजबूत असू शकत नाही, त्याचप्रमाणे माणूस व शिक्षण या दोन्ही बाजू विकसित झाल्याशिवाय राष्ट्रविकास होऊ शकत नाही. मानव संसाधन विकासासाठी विविध कार्यक्षेत्रं पाहावयास मिळतात. उदा. शैक्षणिक, वैज्ञानिक, आíथक, धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक इ. शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे एक हत्यार आहे. उत्कृष्ट नागरिक हा शिक्षणाच्या माध्यमातून घडवता येतो. ‘भावी सक्षम नागरिक’ घडवण्यास शिक्षण मदत करत असते. त्यामुळे शिक्षणाचा पाया म्हणजेच प्राथमिक शिक्षणापासून विचार करू.

सर्व शिक्षणाचा आधारस्तंभ या भूमिकेतून प्राथमिक शिक्षणाकडे पाहिलं जातं. म्हणूनच भारतीय घटनेमध्ये वय वष्रे ६ ते १४ वयोगटांतील मुलांना मोफत सक्तीचे व सार्वत्रिक शिक्षण केले आहे. ब्रिटिशांच्या काळात जेवढा विकास पाहिजे तेवढा झाला नाही. कारण पाश्चिमात्य संस्कृतीचा आपल्या शिक्षणपद्धतीवर खूप प्रभाव पडला होता, त्या वेळी नोकरदार बनवण्याचे शिक्षण होते, तर सक्षम नागरिक बनवण्याचे शिक्षण नव्हतेच! त्यामुळेच स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणासाठी विविध आयोग व समित्या तयार झाल्या उदा. १९५२-५३ चा मुदलियार आयोग, यांनी शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे, अशी शिफारस केली. तसेच १९६४-६६ च्या कोठारी आयोगानुसार प्राथमिक शाळा १ कि. मी. च्या आत असावी हे नमूद केलं. १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार प्राथमिक शिक्षणात खडूफळा मोहीम यावर भर दिला. प्रा. दवे यांनी प्राथमिक स्तरावर किमान अध्ययन पातळीची शिफारस केली. या सर्व गोष्टींचा भारतात फरक पडला. सध्या भारतात आठवीपर्यंत शिक्षण मोफत आहे. त्याचप्रमाणे गुणात्मक व संख्यात्मक वाढसुद्धा झाली आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व व स्वांतत्र्योत्तर काळात विविध आयोग व प्राथमिक शिक्षणासाठी, माध्यमिक व उच्च शिक्षणासाठी काही आयोग नेमण्यात आले.

२) स्वातंत्र्यपूर्व काळातील  आयोग

२.१) चार्टर अ‍ॅक्ट : हा १८१३ साली आला. यात शिक्षण पाश्चिमात्य कीपारंपरिक यावर वाद होता.

२.२) लॉर्ड मेकॅले जाहिरनामा :: १८३४ साली जाहीर झाला. त्यातूनच भारतीय शिक्षणपद्धतीची सुरुवात होत गेली. याच अहवालाला लॉर्ड बेंटिकने मान्यता दिली.

२.३) १८५४ वूडचा खलिता : या अहवालामध्ये सर चार्ल्स यांनी पाश्चिमात्य ज्ञानावर भर द्यावा यावर शिफारस केली, तसेच मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या विद्यापीठांची स्थापना झाली.

२.४) १८८२ चा हंटर आयोग : हंटर आयोगापुढेच महात्मा फुले यांनी आपली कैफियत मांडली. हंटर आयोग लॉर्ड रिपन यांनी मांडला. यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, विद्यापीठीय शिक्षण, स्त्री शिक्षण यावर भर होता.

२.५) १९०२ भारतीय विद्यापीठ आयोग : लॉर्ड कर्झन यांनी उच्च शिक्षणासाठी हा आयोग मांडला. त्यांनी १९०४मध्ये भारतीय विद्यापीठ कायदा मांडलेला.

२.६) १९१७ सॅडलर आयोग : सर मायकेल सॅडलर यांनी शिक्षणामध्ये विविध मार्गानी विकास कसा करावा याबाबत शिफारशी सुचावल्या.

२.७) वर्धा शिक्षण योजना १९३७ : या योजनचे अध्यक्ष डॉ. झाकीर हुसेन होते. तर वर्धा शिक्षणयोजनेची स्थापना महात्मा गांधी यांनी केली. हीच योजना मुलोद्योगी शिक्षण, बेसिक शिक्षणपद्धती, नई तालीम या नावाने ओळखली जाते. यामध्ये स्वावलंबी शिक्षण, विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षण, स्वाश्रयी शिक्षण, हस्तव्यवसाय शिक्षण, नतिक शिक्षण, मातृभाषेतून शिक्षण व ७ ते १४ वयोगटांतील मुलांना मोफत व सक्तीचं शिक्षण होतं.

३) स्वांतत्र्योत्तर काळातील  आयोग

३.१) राधाकृष्णन् आयोग : ४ नोव्हेंबर १९४८ साली डॉ. राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाने या आयोगाची शिफारस केली. हा आयोग उच्च शिक्षणासाठी व माध्यमिक शिक्षणाची पुनर्रचना करण्यासाठी स्थापला गेला. हा आयोग स्वांतत्र्यप्राप्तीनंतरचा पहिला आयोग होता. मातृभाषेला महत्त्व देणे, स्त्रीशिक्षणावर भर देणे, संस्कृतीसंवर्धन यावर भर होता.

३.२) मुदलियार आयोग : याला माध्यमिक शिक्षण आयोग संबोधलं जातं. याचे अध्यक्ष डॉ. अलादी लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांनी १९५२-५३साली हा आयोग स्थापन केला. यामध्ये पुढील बाबींवर भर देण्यात आला. शालेय शिक्षणाचा कालावधी १२ वर्षावरून ११ वर्षावर आणण्याची शिफारस केली. त्याचप्रमाणे बहुउद्देशीय शाळा असाव्यात हे सुचविण्यात आलं. विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा या व्यक्तिनिष्ठ नसाव्यात तर वस्तुनिष्ठ असाव्यात, गुणाऐवजी श्रेणी द्यावी. मातृभाषेतून शिक्षण असावं (३+३+१) म्हणजेच ३ वर्ष माध्यमिक, +३ र्वष उच्च माध्यमिक, +१ वर्ष अकरावीचे वर्ष असावं. या आयोगामध्ये शिक्षकाच्या सेवाशर्तीत सुधारणा घडवली गेली.

३.३) दुर्गाबाई देशमुख आयोग : स्त्री शिक्षणासाठी पहिला महत्त्वाचा आयोग स्थापन झाला, तो १९५८ साली. त्या वेळी सरोजनी बाबर या आयोगाच्या सचिव होत्या. हा आयोग १९५९ साली सादर केला. यामध्ये शिक्षणासाठी विविध शिफारशी केल्या. उदा. स्वतंत्र स्त्रीशिक्षण विभाग, स्त्री-शिक्षण समिती नेमावी, शिक्षिकांना प्रशिक्षण द्यावं, स्त्रियांसाठी व्यवसाय शिक्षण द्यावं, अंशकालीन शिक्षणपद्धती असावी. त्यावर भर होता.

३.४) कोठारी आयोग : डॉ. डी. एस. कोठारी १९४६-६६ साली यांच्या अध्यक्षेतेखाली हा आयोग स्थापन केला. या आयोगामध्ये शैक्षणिक विस्तार व गुणवत्ता यावर भर दिला होता. डॉ. कोठारी यांच्या मते ‘देशाचे भवितव्य हे वर्गावर्गातून घडत असतं. यामुळे शिक्षणातून देशाचा विचार या वाक्यास सुसंगत अशा खूप शिफारशी केल्या. त्या पुढीलप्रमाणे -

त्रिभाषा सूत्राचा विचार, 

शालेय शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा, 

आश्रम शाळात वाढ, 

स्त्रीविभाग स्वतंत्र असावेत, 

पदवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण व पदव्युत्तर शिक्षण इंग्रजीतून द्यावे, 

रात्र महाविद्यालयं सुरू करावीत, 

शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे, 

विद्यापीठाच्या संख्येत वाढ करून ठरावीक महाविद्यालयांना स्वायत्तता द्यावी.

विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी अंशकालीन प्रौढ साक्षरता वर्ग सुरू करावेत. 

शिक्षक वेतनश्रेणीत सर्वत्र समानता, 

प्राथमिक शाळेत पुस्तके व साहित्य मोफत, 

पुस्तकपेढी योजना सुरू करावी. 

श्रमशिबिर व समाजसेवा कार्यक्रम सुरू करून बालकांचा सामाजिक विकास साधावा. 

आदिवासी मुलांसाठी वसतिगृह सुरू करावे, 

विद्यार्थी कल्याण योजना राबवावी, 

सर्व स्तरावर विज्ञान विषयाला महत्त्व द्यावे, 

विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन वर्गखोल्या असाव्यात, 

समाजाच्या गरजेनुसार पाठय़क्रम असावा, 

त्यानुसार पाठय़पुस्तकं तयार करावीत. 

डॉ. कोठारी यांनीच १०+२+३ आकृतीबंध सुचवला.

कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ मध्ये जाहीर केलं.

३.५) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ : डॉ. त्रिगुणा सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन झाला. यामध्ये मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा करावी, प्राथमिक शाळांत, गळती व नापासाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कार्यक्रमांची आखणी, पाठय़पुस्तकाचा गुणात्मक विकासावर भर, माध्यमिक शाळांना पाचवी ते सातवीचे वर्ग जोडावेत, प्रत्येक बालकांना चालत जाता येईल एवढय़ा अंतरावर प्राथमिक शाळा असावी, कार्यानुभव विषयावर भर द्यावा, आदी गोष्टी सुचवल्या गेल्या.

३.६) ईश्वरभाई पटेल पुनर्वलोकन समिती : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ च्या शैक्षणिक धोरणाचे परिणाम अभ्यासण्यासाठी गुजरात विद्यापीठाचे कुलगुरू ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली गेली. यात महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. उदा. औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षणावर भर दिला गेला. अभ्यासक्रमात लवचिकता असावी, पर्यायी शिक्षण यावरही भर होता, पहिली ते चौथी गृहपाठ नसावा, समाजोपयोगी माध्यमातून शिक्षण द्यावे, प्राथमिक स्तरावर पाठय़पुस्तके नसावीत, फक्त भाषेची पाठय़पुस्तकंही बोली भाषेत असावीत, सर्वाना शिक्षणाची समान संधी असावी या प्रमुख शिफारशी होत्या.

३.७) माल्कम आदिशेषय्या समिती: उच्च माध्यमिक स्तरावर व्यावसायिक शिक्षण प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी १९७७ साली माल्कम आदिशेषय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. या समितीद्वारे शेती, ग्रामीण उद्योग, व्यवस्थापन यावर भर होता. तर व्यावसायिक शिक्षण व सर्वसाधारण शिक्षण हे दोन पर्याय उपलब्ध असावेत. राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय व्यावसायिक शिक्षण परिषद असावी हे सुचवलं गेलं.

३.८) शालेय शिक्षण सुधार समिती : १९८४ सालची ही समिती महाराष्ट्राच्या संदर्भात होती. ही पार्वतीबाई मलगोंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली. यात पुढील सूचना केल्या. मधल्या वेळेत जेवण योजना, बालवाडय़ा-प्राथमिक शाळांना जोडाव्यात, तसेच शिक्षक प्रशिक्षित असावेत. ३ किमी आत प्राथमिक शाळा असावी.

३.९) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ : कै. राजीव गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली हे धोरण जाहीर झालं. या धोरणात महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या गेल्या. उदा. नवोदय विद्यालय स्थापना, उच्चशिक्षणात सर्वाना समान संधी, शिक्षणाचा गुणात्मक विकासावर भर, मुक्त विद्यापीठ प्रणाली, प्रौढ व निरंतर कार्यक्रमावर भर, स्त्री शिक्षणावर भर, प्राथमिक स्तरावर कृषीप्रधान शिक्षण पद्धती, खडूफळा मोहीम, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, शालेय गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी योजना, ६ ते १४ वर्षापर्यंत मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, माध्यामिक शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षणाचा भर, शिक्षणाचे खासगीकरण इ.

==============================

PFMS विषयी माहिती

PFMS प्रणाली प्री-मार्गदर्शिका

PFMS माहिती पुस्तिका

PFMS SHORT INFO.

 

PFMS Checker & Maker तयार कारणे.

Vendors तयार कारणे. 

PFMS PPT समग्र शिक्षा विभाग भंडारा

PFMS PPT समग्र शिक्षा विभाग 

PFMS PPT समग्र शिक्षा विभाग सिंधुदुर्ग 

PFMS PPT समग्र शिक्षा विभाग पारनेर.

PFMS_PPT समग्र शिक्षा विभाग कोल्हापूर 

PFMS - Public Financial Management System - सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सेवा

 

PFMS - Public Financial Management System - सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सेवा

PFMS म्हणजे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सेवा. सोप्या भाषेमध्ये सांगायचे म्हणजे PFMS हे अशी सेवा आहे ज्याद्वारे सरकारकडून मिळणारे अनुदान सबसिडी आणि इतर आर्थिक लाभ वापर करतांना त्यांच्या बँकेमध्ये जमा केले जातात.

             भारत सरकारने लागू केलेल्या अनेक सेवा योजना न पैकी PFMS एक महत्त्वाची सेवा ठरत आहे. PFMS च्या मदतीने भ्रष्टाचार किंवा फसवणूकींना काळा बसविण्याकरिता मदत होईल. आणि वापरकर्त्यांना सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा पूर्णत्व फायदा करून घेता येईल. PFMS च्या सेवेमुळे सरकारकडून मिळणारे अनुदान हे वापरकर्त्यांच्या थेट बँकेमध्ये जमा होत आहे. PFMS ही एक प्रकारची स्वयंचलित प्रणाली आहे. या प्रणालीमध्ये कोणताही व्यक्तीच्या हस्तक्षेपाशिवाय लाखो रुपयांची देवाण-घेवाण एका क्लिक वरून करता येते.

            PFMS भारत सरकार द्वारे सुरू केलेली एक योजना आहे. या योजनेची सुरुवात 2016 सालापासून करण्यात आली. ही योजना वित्त मंत्रालय आणि नीती आयोग म्हणजेच Finance Ministry  आणि Planning Commission यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आली.

सुरुवातीला PFMS चे नाव CPSMS (central plan scheme Monitoring system) असे होते. परंतु सन 2016 पासून CPSMS त्याचे नाव बदलून PFMS असे ठेवण्यात आले.

PFMS यंत्रणेमार्फत भारत सरकार द्वारे चालविल्या जाणाऱ्या सर्व योजनांचा पैशांचा लाभ आहात प्रत्यक्ष युजरला घ्या आता याबाबत व ती रक्कम  वापर करत्या च्या खात्यामध्ये जमा व्हावे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.

ही, PFMS System पीएफएमएस प्रणाली सुरू होण्यापूर्वी वापरकर्त्याच्या खात्यात सरकारद्वारा पाठवण्यात येणारी रक्कम किंवा अनुदान हे DBT ( Direct Benefit Transfer ) याच्या अंतर्गत पाठवली जात होती. DBT ची सुरुवात 1 जानेवारी 2013 पासून सुरू करण्यात आली होती. अनुदानाची रक्कम थेट वापरकर्त्याच्या खात्यामध्ये जमा होईल  हा DBT चा मुख्य हेतू होता

PFMS चे कार्य :

पीएफएमएस सी भारत सरकार द्वारे सुरु करण्यात आलेली एक योजना आहे. पीएफएमएस एक प्रकारची User Generated प्रणली आहे.  प्रणालीवर नियंत्रण हे भारत सरकारच करत असते.

या प्रणाली मध्ये प्रत्येक व्यक्तीचा तपशील हा जतन केला जाऊ शकतो. 

भारत सरकारकडून येणारे अनुदान किंवा रक्कम ही या तपशील च्या आधारावर वेळोवेळी वापर करता च्या खात्यामध्ये जमा होत असते तसे वेळच्यावेळी Update केली जाते.

PFMS हे मुख्यता नीती आयोग आणि वित्त विभागाच्या नियंत्रणाखाली होते. यातील निती आयोग हा देशातील अशा वापरकर्त्यांची यादी तयार करते ज्यांना सरकारकडून अनुदान दिले जाईल.

त्यानंतर वापरकर्त्यांच्या माहितीची यादी तयार केली जाते व त्यांचे Bank Account  तपशील ची यादी तयार केली जाते. त्यानंतरच्या वापर करतांना निधी द्यायचा आहे त्या सर्वांना एकाच वेळी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये निधी वितरण केले जाते. अशाप्रकारे सरकारकडून मिळणारे अनुदान पैसे हे वापर करताना थेट त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये जमा झालेले मिळतात.

 

पीएफएमएस चे फायदे | Advantages of PFMS

PFMS चे काही महत्वपूर्ण फायदे आहेत ते पुढील प्रमाणे;

1. PFMS च्या मदतीने सरकारकडून मिळणारे पैसे हे वापरकर्त्यांच्या बँकेमध्ये थेट जमा होता त्यामुळे भ्रष्टाचार, काळाबाजार अशा घटना घडत नाहीत.

2. PFMS मुळे लाभार्थ्यांना सतत बँकेमध्ये जाऊन चौकशी करण्याची गरज भासणार नाही.

3. पीएफएमएस मान सरकारने राबवणाऱ्या योजनांच्या लाभार्थ्यांना व योग्य वापर करताना पुरेपूर लाभ घेता येत आहे.

4. प्रणाली पूर्णपणे इलेक्ट्रिकल आहे. जी पूर्णपणे कम्प्युटर सॉफ्टवेअर आणि इंटरनेटवर आधारित आहे यामध्ये कोणताही व्यक्ती सहभागी होऊ शकत नाही.

PFMS प्रणाली अंतर्गत येणारी सबसिडी :

भारत सरकार द्वारा राबविण्यात आत येणाऱ्या अनेक योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना व्हावा याकरिता PFMS या योजनेद्वारे अनुदानित रक्कम थेट वापर कर त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होते.

PFMS प्रणाली अंतर्गत येणाऱ्या सबसिडी या पुढील प्रमाणे;

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध स्कॉलरशिप

मनरेगा अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मजुरांचे सरकारी अनुदान शेतकरी किंवा इतर वर्गाला कर्जमाफीचा लाभ वृद्ध पेशन्स अंतर्गत मिळणाऱ्या लाभ.

PFMS प्रणाली कशी वापरावी ?

 

आपण शाळेचा आर्थिक व्यवहार यापूर्वी शाळा व्यवस्थापन समिती ठराव घेऊन शाळेला आवश्यक गोष्टी खरेदी करण्यास मान्यता घेतली जायची व चेक द्वारे सदर खर्च ची रक्कम संबंधितास अदा केली जायची. परंतु राज्य व केंद्र शासन जिल्हा तालुका व शाळा स्तरावर नेमकी किती रक्कम खर्च केली आहे,  ही करण्यासाठी वारंवार अहवाल मागवण्याची गरज होती. परंतु यात एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी केंद्र शासनाने PFMS - Public Financial Management System नावाची एक ऑनलाईन प्रणाली या वर्षीपासून सुरू केली आहे. सदर पोर्टल वरील खर्च हा  काल मर्यादित करायचा असल्यामुळे सदर काल मर्यादेनंतर ही रक्कम परत शासनाच्या खाती वळती केली जाऊ शकतात.

काळजीपूर्वक सर्व माहिती वाचूनच यावर माहिती भरावी. धन्यवाद 

 

Tags

PFMS - Public Financial Management System - सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सेवा

Aadhar card link with pan card

पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड ही महत्त्वाची सरकारी कागदपत्रं प्रत्येक व्यक्तीकडे असणे गरजेचे आहे. ओळखीचा पुरावा असण्यासोबतच अनेक ठिकाणी या कागदपत्रांचा उपयोग होतो. तसेच, सरकारने PAN आणि Aadhaar Card लिंक करणे अनिवार्य केले आहे. तुम्ही जर आतापर्यंत ही दोन्ही कागदपत्रं लिंक केली नसल्यास ३१ मार्च ही शेवटची तारीख आहे. आधार – पॅन कार्ड लिंक करण्याची प्रोसेस खूपच सोपी असून, तुम्ही घरबसल्या मिनिटात हे करू शकता. यासाठी तुम्हाला कोणत्याही थर्ड पार्टीकडे जाण्याची गरज नाही. ३१ मार्चपर्यंत आधार – पॅन लिंक न केल्यास पॅन कार्ड काम करणार नाही.

पॅन कार्ड वैध राहण्यासाठी कागदपत्रं त्वरित लिंक करणे गरजेचे आहे. यासाठी तुम्हाला इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.

आधार- पॅनकार्ड लिंक करावयाची प्रोसेस पाहूया.....

१) तुम्ही डिव्हाइसच्या ब्राउजरमध्ये www.incometax.gov.in ला देखील ओपन करू शकता. 

२) वेबसाइटवर गेल्यानंतर तुम्हाला क्विक लिंकमध्ये Link Aadhaar या पर्यायावर जावे लागेल. हा पर्याय तुम्हाला वेबपेजच्या उजव्या बाजूला दिसेल. 

३) यावर टॅप केल्यानंतर पॅन नंबर, आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आणि नाव इत्यादी माहिती द्यावी लागेल.

आता तुम्हाला लिंक आधार हा पर्याय सिलेक्ट करावा लागेल. 

४) यानंतर तुमच्या मोबाइल नंबरवर एक ओटीपी येईल. ओटीपी व्हेरिफाय केल्यानंतर आधार व पॅन कार्ड लिंक होईल. 

तुमचे आधार कार्ड व पॅन कार्ड आधीपासूनच लिंक असल्यास......,

जर तुमचे आधार कार्ड व पॅन कार्ड आधीपासूनच लिंक असल्यास तुम्हाला एक मेसेज दिसेल. ज्यात कागदपत्रं लिंक असल्याचे सांगितले जाईल. 

Link Aadhaar Status

तसेच, तुम्ही आधीच आधार कार्ड व पॅन लिंक करण्याची रिक्वेस्ट केली असल्यास उजव्या बाजूला दिलेल्या Link Aadhaar Status वर क्लिक करून माहिती पाहू शकता. 

यानंतर आधार व पॅन नंबर देवून View Link Aadhaar Status वर क्लिक करा. या प्रोसेसनंतर तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळेल. 

३१ मार्च शेवटची तारीख

दरम्यान, PAN आणि Aadhaar Card लिंक करण्याची शेवटची तारीख ३१ मार्च आहे. याआधी देखील सरकारने कागदपत्रं लिंक करण्याची तारीख अनेकदा वाढवली आहे. त्यामुळे ही प्रोसेस लवकरात लवकर पूर्ण गरजेचे आहे.

PAN-Aadhaar Link के लिए एक और साल

आयकर विभाग (Income Tax Department) के लिए नीतियां बनाने वाली शीर्ष इकाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) नै पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख पूरे एक साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है. 

CBDT ने बुधवार को देर शाम इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया. नोटिफिकेशन में लिखा है कि करदाताओं की असुविधा को कम करने के लिए Aadhaar को PAN Card से लिंक करने की समयावधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है. ये चौथी बार है जब सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाई है.

काम करता रहेगा PAN

जिन लोगों का पैन-कार्ड अब तक आधार से लिंक नहीं हो पाया है, CBDT की इस नई व्यवस्था के बाद 31 मार्च 2023 तक बिना किसी बाधा के काम करता रहेगा. इस तरह आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर रिफंड पाने तक के लिए इसका इस्तेमाल पहले की तरह ही किया जा सकेगा. 

खत्म हुई मुफ्त सेवा, लगेंगे इतने पैसे

अभी तक इस काम के लिए टैक्सपेयर्स को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं थी. लेकिन अब ये ‘मुफ्त सेवा’ बंद कर दी है. ऐसे में अगर कोई करदाता 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 के बीच अपना PAN-Aadhaar Link कराता है, तो उसे 500 रुपये का शुल्क और उसके बाद 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा.

==========××××==========

You can link your PAN with Aadhaar by following process:

a) Open the Income Tax e-filing portal - https://incometaxindiaefiling.gov.in/

b) Register on it (if not already done). Your PAN (Permanent Account Number) will be your user id.

c) Log in by entering the User ID, password and date of birth.

d) A pop up window will appear, prompting you to link your PAN with Aadhaar. If not, go to ‘Profile Settings’ on Menu bar and click on ‘Link Aadhaar’.

e) Details such as name date of birth and gender will already be mentioned as per the PAN details.

f) Verify the PAN details on screen with the ones mentioned on your Aadhaar. Pls. note that if there is a mismatch, you need to get the same corrected in either of the documents.

g) If the details match, enter your Aadhaar number and click on the “link now” button.

h) A pop-up message will inform you that your Aadhaar has been successfully linked to your PAN

i) You may also visit https://www.utiitsl.com/ OR https://www.egov-nsdl.co.in/ to link your PAN and Aadhaar.

Tags

💥 शाळा सिद्धी 2021/22

https://bit.ly/3CYbyfb

💥 Action Plan in word

https://bit.ly/3CWsLWs

💥 वरिष्ठ व निवड श्रेणी बाबत नवीन update

🎯 विद्या प्राधिकरणाकडून नवीन सूचना

👇

http://educationalmaharashtra.blogspot.com/2022/01/update.html

शाळा सिद्धी 2021/22

शाळा सिध्दी 2021-22 महत्त्वाचे

शाळा सिद्धी माहिती कशी भरावी याबाबत user manual साठी येथे क्लिक करावे. 

https://educationalmaharashtra.blogspot.com/p/user-mannual.html?m=1

  

   ✳️कृपया शाळा सिध्दी स्वयमूल्यमापन करतांना संपूर्ण अभ्यास करून माहिती भरावी,

अगोदर कच्ची माहिती भरून घ्यावी व नंतर ऑनलाईन करावी,

एकदा की माहिती ऑनलाईन भरून झाली की त्यात कोणताही बदल पुन्हा करता येत नाही.

--------------------------------------------------------

☸️ विद्यार्थी माहिती ही चालू शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ची लिहावी ..

-------------------------------------------------------    

🌀 वर्गनिहाय वार्षिक उपस्थिती ही 2020-21 ची येईल ,

 मात्र त्याची सूत्रानुसार टक्केवारी काढून भरावी ...

-------------------------------------------------------

      ❇️वर्गनिहाय वार्षिक निकाल हा 2020-21 चा घ्यावा 

व दिलेल्या श्रेणीनुसार त्या त्या वर्गाची विद्यार्थी संख्या विभागून ती टक्केवारी भरावी ...

--------------------------------------------------------

नवीन कोरी pdf साठी क्लिक करा

https://educationalmaharashtra.blogspot.com/p/blog-page_129.html?m=1

💠 शिक्षक माहिती ही 2021-22 ची भरावी

 व शिक्षक उपस्थिती (रजा)ही 2020-21 ची माहिती भरावी ..

--------------------------------------------------------

प्रत्येक स्तर नुसार मार्गदर्शन व वर्णन विधाने

https://educationalmaharashtra.blogspot.com/p/blog-page_147.html?m=1

          ☮️ 7 क्षेत्रांची माहिती ही 2021-22 ची भरावी

स्तर 1 साठी priority ही High असेल , 

स्तर 2 साठी Medium तर

स्तर 3 साठी Low येईल  ..

--------------------------------------------------------

            ♠️ मिशन स्टेटमेंट हे तुम्ही आगामी शैक्षणिक वर्षात कोणत्या गोष्टीवर प्राधान्याने काम करणार आहात त्यावर आधारित असेल ♠️

--------------------------------------------------------

Action Plan साठी येथे क्लिक करावे.

https://educationalmaharashtra.blogspot.com/p/action-plan.html?m=1

           🟣 School Improvement Plan ( शाळा सुधारणेचे नियोजन ) भरताना

 शाळा सुधारण्यासाठी आणखी कोणते प्रयत्न केले पाहिजे

 तसेच स्तर वाढविण्याच्या बाबी ,

प्रस्तावित कार्यवाही/नियोजन कृती,आवश्यक मदत/घटक आणी पुढील कृती

 या बाबी तुम्ही त्या त्या क्षेत्रात लिहायच्या आहेत ..

--------------------------------------------------------

क्षेत्रणीहाय पुरावे कोणते सादर करावेत हे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

https://educationalmaharashtra.blogspot.com/p/blog-page_800.html?m=1

🔷 स्तर 1 साठी 1 गूण ,  

🔷 स्तर 2 साठी 2 गूण  

🔷 स्तर 3 साठी 3 गूण आहेत . 

---------------------------------------------------------

तुमच्या शाळेत असणाऱ्या विविध सुविधा आणी शाळेतील विविध घटक यातील फरक जाणून वरील योग्य त्या स्तरानुसार गूण द्यावे . 

यासाठी शाळा सिध्दी ची मराठी तील पुस्तिकेचे वाचन करावे ..

-------------------------------------------------------

बाह्य मूल्यमापनात कोणते प्रश्न विचारले जातील ते पाहण्यासाठी येथे क्लिक करावे. 

https://educationalmaharashtra.blogspot.com/p/blog-page_990.html?m=1

       यावेळी बाह्यमूल्यमापन होण्याची शक्यता आहे , 

त्यामुळे तुम्ही भरलेली माहिती ही पुन्हा चेक होईल 

त्यामुळे घाई न करता काळजीपूर्वक माहीती भरावी .

--------------------------------------------------------

शाळा सिद्धी बाबत सर्व शासन निर्णय

https://educationalmaharashtra.blogspot.com/p/blog-page_8.html?m=1

RTE ACT 2009

६ ते १४ वयोगटातील बालकांचा प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचा समावेश असलेला आणि त्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाद्वारे पारित केलेला एक शैक्षणिक कायदा. 

शिक्षण हा आधुनिक समाजाचा पाया आहे, म्हणूनच प्रत्येक मुलास शिक्षित केले पाहिजे. मुलांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क किंवा शिक्षणाचा अधिकार हा भारतीय संसदेचा कायदा आहे. हा कायदा ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षणाचा मूलभूत हक्क बनवितो. भारतीय घटनेतील कायद्याचा हा भाग भारतातील मुलांना अधिक रोजगारक्षम, स्वयंपूर्ण आणि स्वतंत्र होण्यास सक्षम करतो.

शिक्षणाचा अधिकार काय आहे?

शिक्षणाचा हक्क हे एक घटनात्मक विधेयक आहे जे प्रत्येक मुलास औपचारिक शिक्षण मिळेल याची खात्री करते. या कायद्यामुळे मुलांना केवळ शिक्षणाची संधीच मिळत नाही तर मुलांना मोफत गुणवत्तेचे शिक्षणही दिले जाईल याची हमी मिळते. या कायद्यानुसार, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना विनामूल्य शिक्षणाचा अधिकार आहे.

हा कायदा कधी आणि का अस्तित्वात आला?

हे विधेयक २६ ऑगस्ट २००९ रोजी मंजूर झाले. यावेळी, शिक्षणाला प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क बनविण्यासाठी भारत १३५ देशांपैकी एक बनला. हा कायदा १ एप्रिल २०१० रोजी अंमलात आला.

शिक्षण हक्क कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये

कोणत्याही पालकांनी औपचारिक शिक्षणाच्या दिशेने हा मार्ग निवडल्याबद्दल आरटीईची वैशिष्ट्ये समजून घेणे आवश्यक आहे. यात आरटीई प्रवेश वयोमर्यादा आणि त्यासह अधिनियमातील कायद्यांची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि नियमांची समजूत घालणे समाविष्ट आहे.

• कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि विनामूल्य आहे.
• प्रत्येक शाळेत मुले व मुलींसाठी स्वच्छ आणि स्वतंत्र शौचालये असणे आवश्यक आहे.
• शाळांनी पिण्याचे पाणी विनामूल्य उपलब्ध करुन दिले पाहिजे.
• वर्गातील शिक्षक विद्यार्थ्यांचे गुणोत्तर प्रमाणित केले आहे.
• मुलांना त्यांच्या वयानुसार एका वर्गात प्रवेश दिला जाणे आवश्यक आहे आणि जर मुले मागे पडली तर त्यांना सहाय्य प्रदान करणे आवश्यक आहे.
• नियुक्त केलेल्या शिक्षकांनी योग्य प्रशिक्षण दिले आहे याची खात्री या कायद्यात आहे. अधिनियमात शिक्षकांच्या पात्रतेचे निकष व मानके नमूद केली आहेत.
• कायद्यानुसार मुलांच्या प्रवेशाची हमी आहे.
• शाळांमध्ये मुलांमध्ये भेदभाव किंवा छळ होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी येथे कडक कायदे व मॉनिटर्स आहेत.
• पालकांच्या संमतीशिवाय मुलांना थांबवून ठेवता येणार नाही आणि त्यांना हद्दपार करता येणार नाही.
• खासगी शाळांमधील प्रत्येक वर्गातील २५% विद्यार्थी हे समाजातील वंचित सदस्यांसाठी आरटीई कायद्याचा भाग असणे आवश्यक आहे.

• आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश घेण्याची पात्रता

  आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश मिळण्याच्या पात्रतेविषयी काही माहिती येथे दिली आहे.
  • विद्यार्थ्यांसाठी एलकेजी प्रवेशाचे किमान वय जन्म प्रमाणपत्राद्वारे निश्चित केले जाईल.
  • आरटीई कायद्यानुसार सर्व खासगी शाळांना आर्थिक दुर्बल घटकांमधून आलेल्या २५% जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
  • ज्या कुटुंबाची कमाई रु. ३.५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे ते आरटीई कायद्यांतर्गत जागांसाठी अर्ज करु शकतात.
  • अनाथ, विशेष गरजा असणारी मुले, स्थलांतरित कामगारांची मुले आणि रस्त्यावरील कामगारांची मुले आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेशास पात्र आहेत.

  आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेश प्रक्रिया

  आरटीई प्रवेशासाठी पालक ऑनलाइन प्रवेश घेऊ शकतात. हे कसे केले जाऊ शकते ते येथे आहे.

  १. जवळच्या भागातील शाळा शोधा

  आरटीई कोटा अंतर्गत शाळांसाठी अर्ज करण्याची पहिली पायरी म्हणजे आपल्या जवळील भागातील पात्र शाळा शोधणे. आपण आपल्या राज्यातील शाळांबद्दल माहिती ऑनलाइन शोधू शकता. जर आपण कर्नाटकात असाल तर आपण हा दुवा तपासू शकता.

  २. ऑनलाईन फॉर्म भरा

  कोटा वापरुन आपल्या मुलांना शाळेत प्रवेश घेण्यास इच्छुक पालकांनी शासकीय पोर्टलवर लॉग इन करुन प्रदान केलेला कागदपत्र भरावा. एकदा आपण फॉर्म भरला की तो प्रिंट करून घ्या.

  ३. फॉर्म जमा करा

  त्यानंतर आपण आपल्या आवडीच्या शाळेत संबंधित कागदपत्रांसह फॉर्म सबमिट करू शकता. मुलास शासकीय शाळांमध्ये प्रवेशाची हमी असते. खासगी शाळांनी या कायद्यानुसार २५% विद्यार्थ्यांना स्वीकारले पाहिजे. आरटीई अंतर्गत प्रवेशाविषयी काही अधिक माहिती येथे आहे. 
  

• नवोदय आणि राज्य शाळांमध्ये स्क्रिनिंग नाही

राज्य शिक्षण संस्था आणि नवोदय म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या विशेष शाळांमध्ये मुलांसाठी स्क्रिनिंग नाही. खाजगी शाळा मुलांना प्रवेश देण्यापूर्वीच त्यांची स्क्रीनिंग करू शकतात परंतु लैंगिक, धर्म किंवा जातीवर आधारित मुलांमध्ये कोणताही भेदभाव होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी शालेय मंडळाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार स्क्रीनिंग करणे आवश्यक आहे.

• प्रवेश प्रक्रियेमध्ये गणवेशाचा समावेश

संबंधित फॉर्म भरल्यानंतर आणि सबमिट केल्यानंतर आपल्या मुलास शाळेचा गणवेश मिळेल. शाळा त्यासाठी शुल्क आकारू शकत नाहीत.

• पुस्तके ह्या प्रक्रियेचा एक भाग आहेत

आपल्या मुलास दर्जेदार शिक्षणाचा अधिकार आहे. याचा अर्थ असा की प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान शाळा प्रशासक आपल्याला संबंधित प्रक्रियेद्वारे मार्गदर्शन करतील ज्यात नोटबुक, पाठ्यपुस्तके आणि स्टेशनरी देणे समाविष्ट आहे. हे सर्व शाळांमध्ये विनामूल्य आहे आणि त्यासाठी शुल्क आकारले जाऊ नये.

• नवोदय शाळांमध्ये प्रमाणपत्रे अनिवार्य नाहीत

वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतील मुलांशी निष्ठा राखण्यासाठी, नवोदय शाळा आणि सरकारी शाळा प्रमाणपत्र न घेता मुलांना स्वीकारतात. जी मुले संबंधित रेकॉर्ड जमा करू शकत नाहीत किंवा ज्यांच्याकडे ही रेकॉर्ड्स कधीच नव्हती ते प्राथमिक शिक्षणासाठी पात्र आहेत. यासाठीची प्रक्रिया थोडी वेगळी आहे आणि त्यात नोंदणी अधिकाराच्या विवेकबुद्धीचा समावेश आहे. अधिक माहितीसाठी स्थानिक सरकारी कार्यालयांशी संपर्क साधा.

• परिसरानुसार अर्जाची संख्या ५ पर्यंत मर्यादित आहे

आरटीई कायद्याद्वारे अर्ज करणारे मुले आसपासच्या जास्तीत जास्त ५ शाळांमध्ये अर्ज करू शकतात. हे पालकांच्या पसंतीच्या क्रमाने असू शकते. अर्ज अयशस्वी झाल्यास, सरकार आपल्या मुलास आपल्या निवासस्थानाजवळ असलेल्या नियुक्त शाळेत ठेवू शकते किंवा आपल्या वतीने खासगी शाळांकडे अपील करू शकते.

आरटीई प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे

वर नमूद केल्याप्रमाणे अशी काही कागदपत्रे आहेत ज्यांना तुम्ही आरटीई प्रवेश फॉर्मसह जमा करणे आवश्यक आहे. याचा लाभ सरकारी पोर्टलवर घेता येतो. आवश्यक कागदपत्रे येथे आहेतः
• पालकांचा सरकारी आयडी - ड्रायव्हरचा परवाना, मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, रेशनकार्ड, जन्म प्रमाणपत्रे आणि पासपोर्ट
• मुलाचा आयडी - पालकांनी मुलांचे जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आणि आधार कार्ड ह्यांसह सर्व शासकीय कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
• जातीचे प्रमाणपत्र - आरटीई प्रवेशासाठी जातीचे प्रमाणपत्र देखील महत्त्वाचे कागदपत्र आहे.
• भारतीय महसूल विभागाकडून प्राप्तिकर प्रमाणपत्र.
• मुलास विशेष गरजा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी संबंधित प्रमाणपत्रे. हे आपल्याला आरोग्य विभाग प्रदान करेल.
• रस्त्यावरील मुलासाठी किंवा स्थलांतरित कामगारांचे मूल असल्यास, तसे कामगार विभाग, शिक्षण विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाकडून दिले जाणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
• मुलाची छायाचित्रे.
• जर मुल अनाथ असेल तर दोन्ही पालकांचे मृत्यू प्रमाणपत्र तयार केले जावे.
• प्रवेशासाठी अंतिम मुदतीपूर्वी सर्व अर्ज सबमिट करणे आवश्यक आहे. आरटीई प्रवेशाची अंतिम तारीख साधारणपणे दरवर्षी एप्रिलच्या दुसर्‍या आणि शेवटच्या आठवड्यात असते.

• सामान्य प्रश्न

  १. आरटीई नवोदय शाळांना दिलासा कसा देईल?

  नवोदय शाळांना आरटीई कायद्यातील तरतुदींमधून सूट देण्यात आली आहे. नवोदय शाळांमध्ये ७५% जागा ग्रामीण मुलांसाठी राखीव आहेत. ज्यांना कागदपत्रे देणे शक्य होणार नाही त्यांच्यासाठी कागदपत्रे निम्म्याने कमी करण्यात आलेली आहेत. बर्‍याच नवोदय शाळांमध्येही तपासणी न करता प्रवेश घेण्याची हमी दिली जाते. त्यांच्याकडे मुलींसाठी ३% आरक्षणे आहेत आणि एससी / एसटी मुलांसाठी जागा आरक्षित आहेत.

  २. अभ्यासक्रम जागेनुसार बदलतो का?

  शिक्षण मंडळाच्या आधारे अभ्यासक्रम बदलू शकतो. हे केवळ आरटीई विद्यार्थ्यांसाठी नाही तर सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आहे. सीबीएसई, आयसीएसई, राज्य आणि एनआयओएस बोर्डांचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे. . याव्यतिरिक्त, आरटीईद्वारे विद्यार्थ्यांना स्वीकारणारे आयबी आणि आयजीसीएसई आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये देखील भिन्न अभ्यासक्रम असू शकतात. आणखी एक मुद्दा लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे आपला मुलगा ज्या राज्यात शिक्षण घेत आहे त्या राज्य आधारे राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम बदलतो. याचा अर्थ असा होतो की कर्नाटकमधील एसएसएलसीच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम तामिळनाडूमध्ये शिकणाऱ्यांपेक्षा वेगळा आहे.

  ३. राज्य स्तरावर अभ्यासक्रम व मूल्यांकन प्रणाली विहित कोण करते?

  राज्य शिक्षण मंडळ विविध राज्यांसाठी अभ्यासक्रम आणि मूल्यांकन संबंधित प्रक्रियेचे प्रभारी आहे. राज्य शिक्षण मंत्रालय आणि शिक्षण मंडळासह शिक्षकांचे एक पॅनेल अभ्यासक्रम तयार करतात आणि एसएसएलसी बोर्ड राज्यातील विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करते.
  

• ४. बोर्डाच्या परीक्षा नसल्यास मूलभूत शिक्षण पूर्ण केल्याबद्दल मुलाचे प्रमाणपत्र कसे असेल?

  शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवतात आणि जेव्हा विद्यार्थी आवश्यक शैक्षणिक गोष्टी पूर्ण करतात तेव्हा ते त्यांना प्रमाणपत्र देतात. विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन वाजवी माध्यमातून केले जाते. जे विद्यार्थी सरासरी परफॉर्मर्स आहेत त्यांना शिक्षकांनी इतर विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर आणले आहे. या प्रकारचे शिक्षण परीक्षांची गरज दूर करते.

  ५. हे खरे आहे का की कोणत्याही मुलाला शाळेतून काढून टाकले जाऊ शकत नाही किंवा अयशस्वी केले जाऊ शकत नाही?

  शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्यानुसार आरटीई अंतर्गत मुले आणि ८ वी पर्यंतच्या सर्व मुलांना पालकांच्या संमतीशिवाय त्याच वर्गात ठेवता येणार नाही. जर पालक सहमत नसतील तर मुलाला परत त्याच वर्गात ठेवता येईल, परंतु हे कधीही अपयशी ठरत नाही. हे देखील खरे आहे की कोणत्याही मुलाला शाळेतून काढून टाकले जाऊ शकत नाही.

  ६. जर एखादे १३ वर्षांचे मूल एखाद्या शाळेत जाऊ इच्छित असेल तर जेव्हा तो १४ वर्षांचा होईल तेव्हा त्याला एका वर्षात शाळा सोडण्यास सांगितले जाईल का?

  हे प्रकरण पूर्णपणे मुलावर अवलंबून आहे. सिद्धांतानुसार, मुलाने सर्व शैक्षणिक बाबी पूर्ण करून तो १४ वर्षांचा झाल्यावर त्यास शाळा सोडण्यास सांगितले जाऊ शकते. तसे नसल्यास, शाळेने हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की तो विद्यार्थी प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी त्याच्या तोलामोलाच्या पातळीवर आहे.

  ७. हा कायदा केवळ दुर्बल घटकांसाठी आहे का?

  आरटीई कायदा हा समाजातील कोणत्याही विशिष्ट वर्गासाठी नाही. ज्याकडे स्त्रोत मर्यादित असतात किंवा नसतात त्यांना शिक्षण प्रदान करण्याचे उद्दीष्ट आहे. यात समृद्ध नसलेल्या सोसायटीच्या सदस्यांचा समावेश आहे. सर्व मुलांना शिक्षणाची हमी देणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे. याचा अर्थ असा की वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतील मुलांना अभ्यासाची संधी मिळेल. आरटीई कायदा हे सुनिश्चित करतो की मुलांना अभ्यास करण्याची आणि त्यांना सक्षम बनविण्याची संधी मिळेल. आरटीईची निवड करण्यासाठी राज्यस्तरावर शिक्षण विभागाशी संपर्क साधा. 
• ======={{{{{{====}}}}}}======•

हा बाल शिक्षण हक्क कायदा किंवा शिक्षणाच्या अधिकारांचा कायदा (आरटीई) ४ ऑगस्ट २००९ रोजी अधिनियमित केला गेला आणि भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अ अंतर्गत १ एप्रिल २०१० पासून लागू करण्यात आला. हा कायदा १३५ देशांमध्ये लागू असून यांत भारताचा समावेश आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यामुळे बालकांना उत्तम दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण मिळविण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहे. बालकांना बालस्नेही (चाईल्ड फ्रेंड्ली) वातावरणामध्ये सहज व सोप्या पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी अधिनियम व नियमावलीमध्ये विविध तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतातील प्रत्येक मुलाला शाळेत जाण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे कोणत्याही मुलाला शाळेत प्रवेश नाकारता येणार नाही; कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही; कोणतेही मूल शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही. प्रत्येक खाजगी शाळेत समाजातील गरीब वर्गांतील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणे अनिवार्य आहे. या महत्त्वाच्या गोष्टी अमलात आणल्या जाण्यासाठीच हा कायदा लागू करण्यात आला.

लोकशाही, समता, सामाजिक न्याय आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापना ही मूल्ये सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात, या दृष्टीने हा अधिनियम अमलात आणला गेला. या कायद्यातील कलम ९ मध्ये स्थानिक प्राधिकरणाची कर्तव्ये विहित करण्यात आली आहे. त्यामधील काही कर्तव्ये जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समिती, नगरपरिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत स्तरांवरील आहे.

तरतुदी :

• ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुले जवळच्या सरकारी शाळेत किंवा अनुदानित शाळेत वर्ग पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण घेऊ शकतात.
• जी मुले काही कारणांमुळे शाळेत गेली नाहीत किंवा शाळेत जाऊ शकली नाहीत, ते पुन्हा शाळेत परत येऊ शकतात. त्यांना या कायद्यामुळे त्यांच्या वयानुसार योग्य असलेल्या वर्गामध्ये प्रवेश दिला जातो.
• जे गरीब किंवा दुर्लक्षित बालक आहेत, अशा बालकांना कायद्यानुसार खाजगी शाळेत वर्ग आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळू शकते.
• सर्व मुलांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण देणे सरकारला बंधनकारक आहे.
• जवळच्या शाळेत सहा ते चौदा वर्षांदरम्यानच्या सर्व मुलांसाठी मोफत शिक्षणाच्या हक्कासाठी कायद्यानुसार घटनात्मक वैधता आहे.
• या कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच वर्ग पहिली ते आठवीपर्यंत कोणत्याही मुलाला एकाच वर्गात दोन वेळा बसविता येणार नाही.
• वर्गामधील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत २५ टक्के मुलांना 
• सर्व केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, सैनिक शाळा आणि खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाईल.
• या कायद्यानुसार गरीब कुटुंबातील लाखो मुले खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण घेतील.
• या कायद्यानुसार मुलांच्या शारीरिक व मानसिक छळाला प्रतिबंध लावला आहे.
• विकलांगता असलेल्या मुलांसाठी या कायद्यानुसार विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे.
• या कायद्यानुसार सरकारी शिक्षकांना खाजगी शिकवणी घेण्यावर प्रतिबंध केले आहे.
• या कायद्यानुसार शाळेमध्ये काळजीवाहक शिक्षकांचा समावेश असावा. तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती व तक्रार निवारण व्यवस्थेची स्थापना करण्यात येते.

मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने या कायद्याच्या अंबलबजावणीसाठी एक उच्चस्तरीय १४ सदस्यीय राष्ट्रीय सल्लागार परिषद (एन. ए. सी.) स्थापन केली होती. त्यात नासकॉमचे माजी अध्यक्ष किरण कर्णिक, एन. सी. ई. आर. टी. चे माजी संचालक कृष्ण कुमार, उत्तर-पूर्व विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू मृणाल मिरी, सामाजशास्त्रज्ञ योगेंद्र यादव, चिल्ड्रन होप्स इंडियाचे सचिव साजित कृष्णन कुही, सामाजिक कार्यकर्त्या एनी नमला, मुस्लीम एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष अहमद अबुबकर यांसारखे नामवंत सदस्य होते.

समितीच्या अहवालानुसार सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील ८ कोटी ८० लाख मुले शाळाबाह्य आहेत आणि देशात ५,०८,००० शिक्षकांची कमतरता आहे. या धक्कादायक अहवालानंतर या बिलास २ जुलै २००९ रोजी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. राज्यसभेने २० जुलै २००९ रोजी आणि ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लोकसभेत बील पाठविले आणि १ एप्रिल २०१० पासून जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांव्यतिरिक्त संपूर्ण भारतभर बाल हक्क शिक्षण कायदा लागू झाल्याचे भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जाहीर केले. त्या वेळी त्यांनी ‘आम्ही सर्व मुले, लिंग आणि सामाजिक वर्ग विचारात न घेता शिक्षणाकडे वळली आहोत, याची खात्री करण्यास वचनबद्ध आहोत. शिक्षणामुळेच मुले आवश्यक कौशल्ये, ज्ञान, मुल्ये आणि जीवनविषयक दृष्टीकोन आत्मसात करण्यास सक्षम बनतील’, असे मत व्यक्त केले आहे.

नविन शैक्षणिक धोरण सन 2022-23 पासुन लागु

सन  2022-23 पासुन नविन शैक्षणिक धोरण लागु , दहावी बोर्ड रद्द तर पदवी अभ्यासक्रम 4 वर्षांचा .

सन 2022 -23 या शैक्षणिक वर्षांपासुन नविन शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी देण्यात आली आहे . यामुळे सन 2022-23 या वर्षांपासुन शैक्षणिक धोरणांमध्ये अनेक बदल होणार आहेत . कोणकोणते बदल होणार आहेत . ते खालीलप्रमाणे सविस्तर पाहुयात .

शिक्षणाचा पहिला टप्पा –

अ.क्र	इयत्ता /अभ्यासक्रम	वयोवर्षे
01.	नर्सरी	04 वर्षे
02.	ज्यूनियर केजी	05 वर्षे
03.	एसआर केजी	06 वर्षे
04.	इयत्ता पहिली	7 वर्षे
05.	इयत्ता दुसरी	8 वर्षे

प्राथमिक शिक्षण –

अ.क्र	इयत्ता /अभ्यासक्रम	वयोवर्षे
01.	इयत्ता तिसरी	09 वर्षे
02.	इयत्ता चौथी	10 वर्षे
03.	इयत्ता पाचवी	11 वर्षे

माध्यमिक शिक्षण –

अ.क्र	इयत्ता /अभ्यासक्रम	वयोवर्षे
01.	इयत्ता सहावी	12 वर्षे
02.	इयत्ता सातवी	13 वर्षे
03.	इयत्ता आठवी	14 वर्षे

उच्च माध्यमिक शिक्षण

अ.क्र	इयत्ता /अभ्यासक्रम	वयोवर्षे
01.	इयत्ता नववी	15 वर्षे
02.	इयत्ता दहावी	16 वर्षे
03.	एफ.वाय.जे.सी	17 वर्षे
04.	एस.वाय.जे.सी	18 वर्षे

नविन शैक्षणि धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्ये –

1. दहावी बोर्ड परीक्षा रद्द
2. फक्त 12 वीला बोर्ड परीक्षा असेल .
3. शिक्षण पद्धती 5+3+3+4 या सुत्रानंसार असेल . ( पहीले पाच वर्षे शिक्षणाचा पहीला टप्पा + दुसरे तीन वर्ष प्राथमिक शिक्षण + तिसरे तीन वर्ष माध्यमिक शिक्षण + चौथे चार वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षण पद्धती )
4. पदवी अभ्यासक्रमामध्ये बदल करण्यात आला असुन , पदवी चार वर्षांची करण्यात आली आहे .

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020

1. महत्वाचे मुद्दे:
1. शालेय शिक्षण
2. उच्च शिक्षण

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020

शालेय आणि उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तनात्मक सुधारणांना यात मोठा वाव देण्यात आला आहे.21 व्या शतकातले हे पहिले शिक्षण धोरण असून 34 वर्ष जुन्या1986 च्या शिक्षणावरच्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा नवे धोरण घेणार आहे.सर्वांना संधी, निःपक्षपात,दर्जा, परवडणारे आणि उत्तरदायित्व या स्तंभा वर याची उभारणी करण्यात आली आहे.2030 च्या शाश्वत विकास कार्यक्रमाशी याची सांगड घालण्यात आली आहे.शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक समग्र,बहू शाखीय,21 व्या शतकाच्या गरजाना अनुरूप करत भारताचे चैतन्यशील प्रज्ञावंत समाज आणि जागतिक ज्ञान महासत्ता म्हणून परिवर्तन घडवण्याचा आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आगळ्या क्षमता पुढे आणण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे.

महत्वाचे मुद्दे:

शालेय शिक्षण

शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर सार्वत्रिक प्रवेश संधी सुनिश्चित करत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये शालेय पूर्व ते माध्यमिक अशा सर्व स्तरावर शालेय शिक्षणाला सार्वत्रिक संधी सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.पायाभूत सुविधा सहाय्य, शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कल्पक शिक्षण केंद्रे, विद्यार्थी आणि त्यांच्या अध्ययन स्तराचा मागोवा, औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण पद्धतींसह शिक्षणाचे अनेक मार्ग सुलभ करणे, शाळांसमवेत समुपदेशक किंवा उत्तम प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्यांची सांगड, एनआयओएस आणि राज्यातल्या मुक्त शाळा याद्वारे 3, 5, आणि 8 व्या इयत्तेसाठी खुले शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम,प्रौढ साक्षरता आणि जीवन समृद्ध करणारे कार्यक्रम या मार्गाने हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत सुमारे 2 कोटी शाळाबाह्य मुले मुख्य प्रवाहात आणली जाणार आहेत.

नवा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक आराखड्यासह बालवयाच्या सुरवातीलाच काळजी आणि शिक्षण

बालवयाच्या सुरवातीलाच काळजी आणि शिक्षण यावर भर देत 10+2 या शालेय अभ्यासक्रम आकृती बंधाची जागा आता 5+3+3+4 अभ्यासक्रम आराखडा अनुक्रमे 3-8,8-11,11-14,14-18 वयोगटासाठी राहील. यामुळे 3-6 वर्ष हा आतापर्यंत समाविष्ट न झालेला वयोगट शालेय अभ्यासक्रमा अंतर्गत येईल, जगभरात हा वयोगट, बालकाच्या मानसिक जडणघडणीच्या विकासा साठी अतिशय महत्वाचा मानला जातो. नव्या पद्धतीत तीन वर्षे अंगणवाडी/ शाळापूर्व वर्गांसह 12 वर्ष शाळा राहणार आहे.

एनसीईआरटी, बालवयाच्या सुरवातीची काळजी आणि शिक्षण यासाठी 8 वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक आराखडा विकसित करणार आहे.अंगणवाडी आणि पूर्व शालेय सह विस्तृत आणि बळकट संस्थांच्या माध्यमातून ई सी सी ई देण्यात येईल.ई सी सी ई अभ्यासक्रमात प्रशिक्षित शिक्षक आणि आंगणवाडी कार्यकर्ते यासाठी असतील.मनुष्य बळ विकास,महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आदिवासी विकास मंत्रालय ई सी सी ई नियोजन आणि अंमलबजावणी करणार आहे.

पायाभूत साक्षरता आणि संख्या शिक्षण साध्य करणे

पायाभूत साक्षरता आणि संख्या शिक्षण ही शिक्षणाची पूर्व अट आहे हे जाणून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये एम एच आर डी कडून पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशिक्षण राष्ट्रीय मिशन स्थापन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.सर्व प्राथमिक शाळेत सार्वत्रिक पायाभूत साक्षरता आणि संख्या शिक्षण साध्य करण्यासाठी राज्ये अंमलबजावणी आराखडा तयार करतील.देशात राष्ट्रीय ग्रंथ प्रोत्साहन धोरण आखण्यात येईल.

शालेय अभ्यासक्रम आणि शिकवण्याच्या पद्धतीत सुधारणा

21 व्या शतकाची प्रमुख कौशल्ये , आवश्यक शिक्षण आणि चिकित्सात्मक विचार वाढवण्यासाठी अभ्यासक्रम कमी करणे आणि अनुभवातून शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करुन विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हा शालेय अभ्यासक्रम आणि शिकवण्याच्या पद्धतीचा उद्देश असेल. विद्यार्थ्यांची लवचिकता आणि विषयांचे पर्याय वाढतील. कला आणि विज्ञान, अभ्यासक्रम आणि अवांतर उपक्रम, तसेच व्यावसायिक आणि शैक्षणिक शाखा यांच्यात कुठल्याही प्रकारचे कठोर विभाजन असणार नाही.

शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण 6 वी पासून सुरू होईल आणि त्यात इंटर्नशिपचा समावेश असेल.

एनसीईआरटी द्वारे एक नवीन आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम रूपरेषा -एनसीएफएसई 2020-21 विकसित केली जाईल.

बहुभाषिकता आणि भाषेची ताकद

या धोरणामध्ये किमान इयत्ता 5 वी पर्यंत आणि प्राधान्याने 8 वी आणि त्यानंतरही मातृभाषा / स्थानिक भाषा / प्रादेशिक भाषा हे शिकवण्याचे माध्यम असावे यावर भर देण्यात आला आहे. शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर विद्यार्थ्यांना तीन-भाषांच्या सूत्रासह संस्कृतचाही एक पर्याय दिला जाईल. भारतातील इतर अभिजात भाषा आणि साहित्य देखील पर्याय म्हणून उपलब्ध असतील. ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमांतर्गत इयत्ता 6--8 साठी ‘भारताच्या भाषा’ विषयावरील मजेदार प्रकल्प / उपक्रमात विद्यार्थी सहभागी होतील. माध्यमिक स्तरावर विविध परदेशी भाषांचा पर्याय देखील दिला जाईल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता वापरण्यासाठी भारतीय सांकेतिक भाषा (आयएसएल) संपूर्ण देशभरात प्रमाणित केली जाईल आणि राष्ट्रीय आणि राज्य अभ्यासक्रम सामुग्री विकसित केली जाईल. कुठल्याही विद्यार्थ्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही.

मूल्यांकन सुधारणा

एनईपी 2020 मध्ये सारांशात्मक मूल्यांकनाकडून नियमित आणि रचनात्मक मूल्यांकनाकडे वळण्याची कल्पना मांडली आहे जी अधिक योग्यता-आधारित आहे , शिक्षण आणि विकासाला उत्तेजन देणारी आहे आणि विश्लेषण, चिकित्सात्मक विचार प्रक्रिया आणि वैचारिक स्पष्टता या सारखी उच्च कौशल्ये तपासते. इयत्ता 3, 5 आणि 8 वी मध्ये सर्व विद्यार्थी शालेय परीक्षा देतील जी योग्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येईल. इयत्ता 10 आणि 12 वी साठी शिक्षण मंडळाच्या (बोर्ड) परीक्षा सुरूच राहतील मात्र समग्र विकासाच्या उद्देशाने त्यांची पुनर्र्चना केली जाईल. दर्जा निश्चिती संस्था म्हणून पारख (समग्र विकासासाठी कामगिरी मूल्यांकन , आढावा आणि ज्ञानाचे विश्लेषण ) हे एक नवे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापन केले जाईल.

न्याय्य आणि सर्वसमावेशक शिक्षण

जन्माच्या वेळेची परिस्थिती किंवा अन्य पार्श्वभूमीमुळे कोणताही मुलगा शिकण्याची आणि उत्कृष्टतेची संधी गमावणार नाही हे एनईपी 2020 चे उद्दीष्ट आहे . लिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भौगोलिक ओळख आणि अपंगत्व समाविष्ट असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांवर (एसईडीजी) विशेष भर दिला जाईल. यामध्ये लिंग समावेश निधी आणि वंचित प्रदेश आणि गटांसाठी विशेष शैक्षणिक क्षेत्र स्थापन करण्याचा समावेश आहे. दिव्यांग मुले प्रशिक्षण , संसाधन केंद्रे, राहण्याची सुविधा , सहाय्यक उपकरणे, योग्य तंत्रज्ञान-आधारित साधने आणि त्यांच्या गरजांनुसार तयार करण्यात आलेल्या अन्य सहाय्यक साधनांच्या मदतीने पूर्व-प्राथमिक टप्प्यापासून उच्च शिक्षणापर्यंतच्या नियमित शालेय शिक्षण प्रक्रियेत पूर्णपणे भाग घेण्यास सक्षम असतील. प्रत्येक राज्य / जिल्ह्यात कला-संबंधित, करिअरशी संबंधित आणि खेळाशी संबंधित उपक्रमांमध्ये भाग घेण्यासाठी एक खास डे-टाइम बोर्डिंग स्कूल म्हणून "बाल भवन्स" स्थापन करायला प्रोत्साहन दिले जाईल. सामाजिक चेतना केंद्रे म्हणून मोफत शालेय पायाभूत सुविधा वापरता येतील.

मजबूत शिक्षक भरती आणि करिअर मार्ग

शिक्षकांची भरती सक्षम पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे केली जाईल. बढती गुणवत्तेवर आधारित असेल ज्यामध्ये बहु-स्रोत नियमित कामगिरी मूल्यांकन आणि उपलब्ध प्रगतीचे मार्ग याद्वारे शैक्षणिक प्रशासक किंवा शिक्षक होता येईल. एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षक आणि विविध पातळी व प्रदेशातील तज्ज्ञ संघटना यांच्याशी विचारविनिमय करून राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद 2022 पर्यंत शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके (एनपीएसटी) विकसित करेल.

शालेय प्रशासन

शाळा संकुले किंवा समूहांमध्ये आयोजित केल्या जाऊ शकतात जे प्रशासनाचे मूलभूत घटक असतील आणि पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक ग्रंथालये आणि बळकट व्यावसायिक शिक्षक समुदायासह सर्व संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करेल.

शालेय शिक्षणासाठी मानक-निश्चिती आणि मान्यता

एनईपी 2020 मध्ये धोरण आखणी , नियमन, संचलन आणि शैक्षणिक बाबींसाठी स्पष्ट, स्वतंत्र यंत्रणेची कल्पना केली आहे. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश स्वतंत्र राज्य शालेय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) स्थापन करतील. एसएसएसएनने ठरवलेल्या सर्व मूलभूत नियामक माहितीचे पारदर्शक सार्वजनिक स्वयं-प्रकटीकरण सार्वजनिक प्रतिष्ठा आणि दायित्वासाठी प्रामुख्याने वापरले जाईल. एससीईआरटी सर्व हितधारकांशी सल्लामसलत करून शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आणि मान्यता रूपरेषा (एसक्यूएएएफ) विकसित करेल.

उच्च शिक्षण

2035 पर्यंत जीईआर 50 टक्क्यां पर्यंत वाढवणे

व्यावसायिक शिक्षणासह उच्च शिक्षणामध्ये सकल नोंदणी गुणोत्तर 26.3 टक्के (2018) वरून 2035 साला पर्यंत 50 टक्के पर्यंत वाढवण्याचे एनईपी 2020 चे उद्दिष्ट आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 3.5 कोटी नवीन जागा वाढवण्यात येतील.

समग्र बहु शाखीय शिक्षण

या धोरणात व्यापक आधारभूत, बहु-शाखीय , लवचिक अभ्यासक्रमासह सर्वसमावेशक पदवी शिक्षण अभ्यासक्रम , विषयांचे सर्जनशील संयोजन, व्यावसायिक शिक्षणाचे एकात्मीकरण आणि योग्य प्रमाणीकरणासह बहू प्रवेश आणि निर्गम टप्प्यांची कल्पना केली आहे. पदवी शिक्षण 3 किंवा 4 वर्षांचे असू शकते आणि या कालावधीत अनेक निर्गमन पर्याय आणि योग्य प्रमाणीकरण असू शकतात. उदाहरणार्थ, 1 वर्षा नंतर प्रमाणपत्र, 2 वर्षानंतर प्रगत पदविका, 3 वर्षांनंतर बॅचलर डिग्री आणि 4 वर्षानंतर बॅचलर विथ रिसर्च.

वेगवेगळ्या उच्च शिक्षण संस्थांकडून मिळवलेल्या शैक्षणिक उपलब्धी डिजिटली संग्रहित करण्यासाठी अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट ची स्थापना केली जाईल जेणेकरून माहिती हस्तांतरित करता येईल आणि अंतिम पदवी मिळवल्यावर त्याची गणना केली जाईल.

बहुशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठांची स्थापना (MERU)- ही आयआयटी, आयआयएमच्या तोडीची देशातील जागतिक दर्जाच्या सर्वोत्कृष्ट बहुशाखीय शिक्षणासाठी आदर्शवत म्हणून स्थापित केली जातील.

नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनची स्थापना केली जाईल, या सर्वोच्च संस्थेच्या माध्यमातून प्रबळ संशोधन संस्कृती आणि उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन क्षमता वृद्धींगत करण्यात येईल.

नियमन

भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची (HECI) स्थापना करण्यात येईल, वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता उच्च शिक्षणाशी संबंधित एकमेव उच्च संस्था असेल. एचईसीआयचे 4 स्वतंत्र घटक असतील- नियमनासाठी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (एनएचईआरसी), दर्जात्मक व्यवस्थेसाठी जनरल एज्युकेशन कौन्सिल (जीईसी), निधीसाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीसी) आणि मुल्यांकनासाठी राष्ट्रीय मुल्यांकन परिषद (नॅक) असेल. एचईआयसी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हस्तक्षेप (फेसलेस इन्टरव्हेशन) करेल आणि एचईआयसीला नियम आणि मानदंडांचे पालन न करणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांना दंड करण्याचे अधिकार असतील. सार्वजनिक आणि खासगी उच्च शिक्षण संस्था याच नियम, मुल्यांकन आणि शैक्षणिक मानदंडांद्वारे संचालित केल्या जातील.

तर्कसंगत संस्थात्मक संरचना

उच्च शैक्षणिक संस्थांचे रुपांतर विशाल, उत्तम स्रोत असलेल्या, सळसळत्या बहुविषयी संस्थांमध्ये केले जाईल. यात उच्च गुणवत्तेचे शिक्षण, संशोधन आणि समुदाय प्रतिबद्धता असेल. विद्यापीठाच्या परिभाषेत बहुविध संस्था येतील ज्यात संशोधन-केंद्रीत विद्यापीठे ते शिक्षण-केंद्रीत विद्यापीठे आणि स्वायत्त पदवी-प्रदान करणारी महाविद्यालये असा विस्तार असेल.

महाविद्यालयांची संलग्नता 15 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने समाप्त केली जाणार आहे आणि महाविद्यालयांना पातळी-आधारीत यंत्रणेच्या माध्यमातून श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देण्यात येईल. कालांतराने प्रत्येक महाविद्यालय एकतर स्वायत्त पदवी देणारे महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचे घटक महाविद्यालय म्हणून विकसित होईल.

प्रेरित, उत्साही आणि सक्षम अध्यापक

एनईपीने प्रेरित, उत्साही आणि क्षमता निर्माण करणाऱ्या अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी स्पष्टपणे परिभाषित, स्वतंत्र, पारदर्शी पद्धतीने नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. अभ्यासक्रम/अध्यापनाचे स्वातंत्र्य, उत्कृष्टतेला उत्तेजन देणे, संस्थात्मक नेतृत्वाला मदत केली जाईल. मुलभूत निकषांप्रमाणे काम न करणाऱ्या अध्यापकांना जबाबदार ठरवले जाईल.

शिक्षकांचे शिक्षण

एनसीटीई एनसीईआरटीशी सल्लामसलत करून शिक्षक शिक्षणासाठी एक नवीन आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, एनसीएफटीई 2021 तयार करेल. 2030 पर्यंत, शिक्षणासाठी किमान पदवी पात्रता ही 4-वर्षांचा एकात्मिक बी.एड. पदवी असेल. गुणवत्तेशी तडजोड करणाऱ्या नियमनबाह्य शैक्षणिक संस्थांविरोधात (टीईआय) कडक कारवाई करण्यात येईल.

मार्गदर्शक मोहीम

एका राष्ट्रीय मार्गदर्शक मोहिमेची (नॅशनल मिशन फॉर मेन्टॉरिंग) स्थापना करण्यात येईल-यात उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या ज्येष्ठ/निवृत्त अध्यापकांचा समावेश असेल. भारतीय भाषांमध्ये शिकवणारे शिक्षकही यात असतील-जे थोड्या आणि दीर्घ काळासाठी मार्गदर्शक म्हणून विद्यापीठ/महाविद्यालयीन शिक्षकांना मदत करतील.

विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत

एससी, एसटी, ओबीसी आणि एसईडीजी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेस प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न केले जातील. राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलचा विस्तार करुन शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेतला जाईल. खासगी संस्थांना देखील मोठ्या प्रमाणावर शिष्यवृत्ती देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण

पटनोंदणी वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी याचा विस्तार केला जाईल. ऑनलाईन कोर्सेस आणि डिजिटल कोष, संशोधनासाठी निधी, सुधारित विद्यार्थी सेवा, विशाल मुक्त ऑनलाईन कोर्सेसची पत-आधारित मान्यता इत्यादी उपायांची अंमलबजावणी वर्गखोल्यांमध्ये उच्च दर्जाच्या गुणवत्तेबरोबरच निश्चित केली जाईल.

ऑनलाइन शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षण:-

सध्या संपूर्ण देशामध्ये कोविड-19 झालेला झालेला प्रसार लक्षात घेवून शिक्षण धोरण तयार करताना पर्यायी शैक्षणिक पद्धतींचा व्यापक विचार करण्या आला आहे. त्यामुळे सर्वंकष ऑनलाइन शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आलेल्या शिफारशी विचारात घेवून शैक्षणिक सज्जता सुनिश्चित केली जाणार आहे. सध्याच्या महामारीच्या काळामध्ये वैयक्तिकरितीने परंपरागत पद्धतीने शिक्षण देणे शक्य नाही, त्यामुळे दर्जेदार शिक्षणासाठी पर्याय शोधण्यात आले आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयामध्ये ई-शिक्षणाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी शालेय आणि उच्च शैक्षणिक वर्गांसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक सामुग्री तयार करणारे विभाग आणि डिजिटल शिक्षणासाठी समर्पित विभाग तयार केले जातील.

शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञान

‘नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम’(एनइटीएफ) म्हणजेच ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच’ या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती करण्यात येणार असून याव्दारे विचारांच्या देवाणघेवाणीसाठी एक व्यासपीठ- मंच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या मंचाव्दारे शैक्षणिक मूल्यवर्धन, मूल्यांकन, तसेच नियोजन, प्रशासन यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कशा पद्धतीने करता येऊ शकतो, यासाठी स्वतंत्रपणे विचारांचे आदान-प्रदान केले जाणार आहे. वर्गातील शिक्षणात सुधारणा व्हावी, शिक्षकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळावे , वंचित घटकांना शैक्षणिक सुविधा जास्तीत जास्त मिळाव्यात आणि शैक्षणिक नियोजन, प्रशासन तसेच व्यवस्थापन सुनियोजित पद्धतीने व्हावे, यासाठी सर्व स्तरावरच्या शिक्षण कार्यक्रमामध्ये तंत्रज्ञानाचे एकात्मिकरण केले जाईल.

भारतीय भाषांचा प्रसार

सर्व भारतीय भाषांचे संवर्धन, त्यांचा प्रसार व्हावा तसेच त्यांच्यामध्ये एक प्रकारे चैतन्य निर्माण व्हावे याची सुनिश्चिती करण्यात येणार आहे. यासाठी ‘एनईपी’ने दिलेल्या शिफारशींनुसार इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशन अँड इंटरप्रिटेशन (आयआयटीआय) म्हणजेच राष्ट्रीय अनुवाद आणि भाष्य संस्था तसेच नॅशनल इंन्स्टिट्यूट (किंवा इन्स्टिट्यूटस्) फॉर पाली, पर्शियन अँड प्राकृत, म्हणजेच पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी राष्ट्रीय संस्था यांची स्थापना करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. संस्कृत आणि इतर भाषा विभागांच्या सुदृढीकरणाची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अधिकाधिक मातृभाषेचा किंवा स्थानिक भाषेचा उपयोग शिकवण्याचे माध्यम म्हणून केला जावा, असेही सुचवण्यात आले आहे.

शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण संस्थात्मक सहकार्यातून करण्यात येवू शकते. तसेच विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या देवाणघेवाणीचा विचार करून करता येवू शकतो. त्यामुळे आपल्या देशामध्ये जगामधल्या अव्वल क्रमांकाच्या विद्यापीठांना प्रवेशाची परवानगी देण्यात येईल. बाहेरच्या सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांना आपल्या देशात कॅम्पस उघडता येणार आहेत.

व्यावसायिक शिक्षण

उच्च शिक्षण प्रणालीमध्ये व्यावसायिक शिक्षण हा अनिवार्य आणि अविभाज्य भाग असेल. जी तंत्रज्ञान विद्यापीठे, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठे, विधी-कायदा आणि कृषी विद्यापीठे आहेत, त्यांना आता बहुउद्देशीय संस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट असणार आहे.

प्रौढ शिक्षण

शंभर टक्के तरूण आणि प्रौढ साक्षरता प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणाचे आहे.

शिक्षणासाठी वित्तपुरवठा

शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वृद्धीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्रित काम करणार आहेत. शक्य तितक्या लवकर ही गुंतवणूक जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचावी, असा उद्देश यामागे आहे.