नवोदय परीक्षेबाबत महत्त्वाचा सूचना

🗒️उद्या नवोदय परीक्षेला जात आहात तर खालील महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाच.

1)परीक्षेला जाताना तुमचे हाॕलटिकीट (admit card ),चांगले चलणारे 4 ते 5 बॉल पेना एकाच रंगाच्या घ्या काळ्या किंवा निळ्या रंगाच्या.

2)तुमच्या सोबत दोन रूमाल असायलाच हवेत कारण तुमच्या तळ हाताला नेहमी घाम येत असतो .घामामुळे उत्तरपत्रिका खराब होईला नको म्हणून थोड्या थोड्या वेळाने तळहात पुसा आठवणीने.

3)तुमची पाण्याची बाटली बँचवर चूकून पण ठेवू नका .तुम्हांला पाणी हव्या असल्यास पेपर बाजूला करून पेपर वर पाणी पडणार नाही या पद्धतीने पाणी प्या.

*पेपर सोडविताना तुम्हांला पूर्ण 2 तास वेळ घ्यायचा आहे हे लक्षात ठेवा.गडबड करून पेपर लवकर सोडवू नका.वेळेचे नियोजन करा.*

4) पेपर सोडविताना प्रत्येक प्रश्न  पूर्ण वाचा त्यानंतरच प्रश्नाचे अचूक उत्तर पर्यायातून निवडा आणि महत्वाचे म्हणजे उत्तरपत्रिकेत त्याच प्रश्नाचा क्रमांक पाहून नंतरच तुमचा अचूक पर्याय रंगवा.चूकून सुद्धा दुसऱ्या गोल मध्ये dot पण पडू देवू नका तुमचे ते उत्तर चूकीचे ठरू शकते.

5)उताऱ्यातील प्रश्न सोडविण्याअगोदर उतारा व्यवस्थित वाचून घ्या त्यानंतर एक एक प्रश्न सोडवायला सुरूवात करा.उत्तर निवडताना तुमचे उत्तर त्या उताऱ्याशी जुळणारे आहे का ? याची खात्री करा.कधी कधी आपल्याला वाटते तसे उताऱ्यात नसते.उताऱ्यावरील 20  प्रश्न आपले अचूकच आले पाहिजे हे प्रत्येकाने ध्यानात ठेवा.65% मुलांचे उत्तरे अचूक येतात.

6)बुद्धिमत्ता मधील आकृत्याचे 10 प्रकार तुम्हांला येतात पण OC (over confidence )अतिआत्मविश्वास करू नका.प्रत्येक प्रश्नातील प्रत्येक पर्यायातील आकृती पाहूनच तुमचे उत्तर निवडा.गडबडीत उत्तरे निवडू नका.40 आकृत्या अचूक आल्याच पाहिजे हे target तेव्हा .45 % मुलांच्या सर्व आकृत्या येतातच.

7) आता गणितातील प्रश्नांना सुरूवात होते .सर्वात अगोदर एक लक्षात ठेवा गणितातील प्रत्येक प्रश्न सोडविल्याशिवाय उत्तर अंदाजे करू नका.कितीही सोपा प्रश्न असू द्या तो सोडवाच.

8)कधी कधी सुरूवातीला 5 ते 6 प्रश्न खूपच सोपे येतात आणि आपण relax होतो आणि उत्तरे तोंडी करायचा प्रयत्न करतो आणि इथेच खऱ्या चूका होत असतात हे लक्षात ठेवा.

9)नवोदयचे खरे मेरीट हे गणितातील 4 ते 5 प्रश्नावरच फिरत असते हे लक्षात ठेवा .

10)स्पर्धा खूप आहे हे लक्षात ठेवा.प्रत्येक जिल्ह्यात 10 हजार मुले नवोदय परीक्षेला बसलेले आहेत आणि जागा आहेत फक्त 80 .तुम्ही पेपर सोडविताना हाच  एक विचारा करा की जागा कितीही असोत त्यात एक जागा तुमची fix आहे आणि याच दिशेने व्यवस्थित पाऊल टाका.पेपर छान सोडवा.

*शेवटी एकच म्हणेल तुम्ही वर्षभर केलेल्या अभ्यासाला 2 तासात 80 प्रश्नात अचूक पर्याय निवडून यशाच्या  80 मोत्यांची व्यवस्थित गुंफण करा.*

*💐💐सर्वांना उद्याच्या परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा💐💐*

🙏ध्येय स्पर्धा परीक्षा 🙏

वाहतूक भत्ता दर सुधारणा

💥 शासन निर्णय - वाहतूक भत्ता दर सुधारणा करणेबाबत

⏰ *एप्रिल 2022* पासून वाहतूक भत्ता नवीन दर खालीलप्रमाणे असतील. 

S1 ते S6 - 675

S7 ते S19 - 1350

S20 व त्यावरील 2700

👩‍🦽 *दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी*

S1 ते S6 - 2250

S7 ते S19 - 2700

S20 व त्यावरील 5400

🏃‍♀️ *नागरी समूह मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी / दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी*

S1 ते S6 - 1000 / 2700

S7 ते S19 - 2700 / 5400

S20 व त्यावरील 5400 / 10800

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ITR filing: अगर आपकी सालाना आय इतनी है तो 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न भरने पर नहीं लगेगी पेनल्टी

ITR filing: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 है। ऐसे में अगर आपसे आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन मिस हो जाती है, तो 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी होती है। हालांकि, यह पेनल्टी सभी को देनी नहीं होती है। आयकर कानून के मुताबिक, अगर आपकी सालाना आय आयकर छूट सीमा से अधिक नहीं है तो देरी से आईटीआर फाइल करने पर भी जुर्माना नहीं देना होगा। नई व्यवस्था के तहत बेसिक आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। वहीं, ओल्ड टैक्स नियम में 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए बेसिक छूट लिमिट 2.5 लाख रुपये, 60 से 80 साल के उम्र के टैक्सपेयर के लिए 3 लाख रुपये और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपये है।

धारा 234F के तहत कोई विलंब शुल्क नहीं

टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर सालाना आय बेसिक छूट सीमा से अधिक नहीं है तो समय सीमा के बाद दायर आईटीआर पर धारा 234एफ के तहत कोई विलंब शुल्क नहीं देना होता है। वर्तमान कर कानूनों के अनुसार, किसी व्यक्ति के लिए लागू मूल कर छूट सीमा उसके द्वारा चुनी गई कर व्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो उसकी उम्र के बावजूद मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये होगी।

नियम को लेकर कुछ अपवाद भी

1. अगर एक व्यक्ति ने किसी बैंक या सहकारी बैंक में एक या एक से ज्यादा खाते में 1 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा जमा किए हैं तो उसे रिटर्न फाइल करना होगा।
2. अगर किसी व्यक्ति ने विदेश यात्रा पर 2 लाख या उससे ज्यादा खर्च किए हैं। यह नियम उस वक्त भी लागू होगा जब विदेश यात्रा पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पैसे खर्च किए गए हों तो उसकी आय छूट में शामिल होने पर भी रिटर्न दाखिल करना होगा।
3. बिजली की खपत पर एक लाख या उससे ज्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति को रिटर्न दाखिना करना जरूरी है।
4. अगर कोई टैक्सपेयर किसी विदेशी संपत्ति का मालिक है, जैसे किसी विदेशी कंपनी का स्टॉक होल्डर तो उसे भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है।
   

==============

Income Tax New Rule: १ एप्रिलपासून लागू झालेत इन्कम टॅक्सचे १० नवे नियम; पाहा संपूर्ण माहिती

Income Tax New Rule: नवीन आर्थिक वर्ष २०२२-२३ सुरू होताच इन्कम टॅक्सचे अनेक नियम बदलले आहेत. एक करदाता म्हणून तुमच्यासाठी या बदलांची माहिती असणे खूप महत्त्वाचे आहे. जर तुम्हाला अद्याप या बदलांबद्दल माहिती नसेल तर आम्ही तुम्हाला येथे सांगणार आहोत की कोणते नियम बदलण्यात आले आहेत.

१) तुम्ही नोकरी करत असाल आणि आतापर्यंत तुमच्या EPF (Employee provident fund) खात्यात वार्षिक २.५ लाख रुपयांहून अधिक योगदान देत असाल, तर असे करणे आता तुमच्यासाठी नुकसानीचं ठरणार आहे. आता तुम्ही तुमच्या EPF खात्यात वार्षिक फक्त २.५ लाख रुपये जमा करू शकता आणि ती करमुक्त असेल. यापेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्यास तुम्हाला EPF वर मिळणाऱ्या व्याजावर कर भरावा लागेल.

२) व्हर्च्युअल डिजिटल असेट्सच्या हस्तांतरणातून मिळणारे उत्पन्न १ एप्रिलपासून कराच्या कक्षेत आले आहे. यावर ३० टक्के दराने इन्कम टॅक्स द्यावा लागेल. म्हणजेच तुम्ही क्रिप्टोकरन्सीमध्ये (Cryptocurrency) गुंतवणूक केल्यास त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर अनिवार्य करण्यात आला आहे. १ जुलै २०२२ पासून यावर १ टक्के टीडीएस लागू होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्पात क्रिप्टो मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारण्याची घोषणा केली होती.

३) क्रिप्टो किंवा डिजिटल असेट्समधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारला जाईल, परंतु त्याउलट जर तोटा झाला तर तो त्याच्या नफ्यातून भरून काढू शकणार नाही. उदाहरणार्थ, तुम्ही दोन डिजिटल मालमत्ता विकत घेतल्यास. एकात 100 रुपये नफा तर दुसऱ्यात 100 रुपयांचा तोटा. अशा परिस्थितीत 100 रुपयांच्या नफ्यावर तुम्हाला 30 रुपये आयकर भरावा लागेल. दुसरीकडे, दुसऱ्या मालमत्तेतील 100 रुपयांचे नुकसान पहिल्या मालमत्तेच्या नफ्याने भरून काढता येणार नाही. शेअर्समध्ये गुंतवणूक करताना हा पर्याय उपलब्ध आहे.

४) तुम्हाला क्रिप्टोकरन्सी किंवा इतर कोणतीही व्हर्च्युअल डिजिटल असेट्स भेट म्हणून मिळाल्यास, तुम्हाला त्यावर कर भरावा लागेल.

५) जर तुम्हाला कोणतीही चूक किंवा चूक सुधारून पुन्हा इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरायचा असेल तर तुम्ही ते करू शकता. नवीन आर्थिक वर्षात करदात्यांना ही विशेष सुविधा देण्यात आली आहे. असेसमेंट इयरच्या दोन वर्षांच्या आत तुम्ही अपडेटेड रिटर्न भरू शकता.

६) राज्य सरकारी कर्मचारी आता त्यांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या १४ टक्क्यांपर्यंत पर्यंत NPS मध्ये योगदान देऊ शकतात. यापूर्वी, योगदान मर्यादा केवळ 10 टक्क्यांपर्यंत होती. म्हणजेच, आता ते केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या कपातीप्रमाणे कलम 80CCD(2) अंतर्गत या कपातीचा दावा देखील करू शकतात.

७) १ एप्रिल २०२२ पासून, सर्व प्रकारच्या मालमत्तेवर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १५ टक्के दराने अधिभार लावला जाईल. आतापर्यंत, या दराने अधिभार फक्त सूचीबद्ध कंपन्यांच्या किंवा म्युच्युअल फंडांच्या शेअर्सवर झालेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर भरावा लागत होता.

८) प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांना मिळणारी अॅडिशनल डिडक्शनची सुविधा १ एप्रिलपासून बंद करण्यात आली आहे. ४५ लाखांपर्यंतच्या घराच्या मालमत्तेवर १.५ लाख रुपयांच्या अॅडिशनल डिडक्शनची सुविधा आतापर्यंत प्राप्तिकर नियमांमध्ये देण्यात आली होती.

९) कोविड-१९ च्या उपचारासाठी मिळालेल्या रकमेवर २०२२-२३ मध्येही कर सवलत सुरू राहील. ही रक्कम १० लाखांपेक्षा जास्त नसावी. जर कोविडमुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर १२ महिन्यांच्या आत पैसे मिळणे आवश्यक आहे.

१०) आता दिव्यांग मुलांच्या पालकांना किंवा त्यांचं पालकत्व असलेल्यांना करात सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांनी जीवन विमा पॉलिसी घेतल्यास, त्यांना काही अटींच्या अधीन राहून कर सूट मिळू शकते.

टॅग्स :

Income Tax

इन्कम टॅक्स

nirmala sitharaman

निर्मला सीतारामन

Cryptocurrency

क्रिप्टोकरन्सी

India

भारत

भारतीय शिक्षणपद्धतीची जडणघडण

प्रस्तावना

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील  आयोग

स्वांतत्र्योत्तर काळातील  आयोग

१) प्रस्तावना

                    विकसित देशांचा विकास शिक्षणाच्याच मार्फत झाला. सध्या मानवी संसाधन विकासासाठी ‘शिक्षण’ हे सर्वात महत्त्वाचं साधन आहे. राष्ट्रीय विकास करायचा असेल तर भौतिक साधनसंपत्तीपेक्षा सर्वात महत्त्वाची साधनसंपत्ती म्हणजे मानव! ज्याप्रमाणे कोणत्याही इमारतीचा पाया मजबूत असल्याशिवाय ती इमारत मजबूत असू शकत नाही, त्याचप्रमाणे माणूस व शिक्षण या दोन्ही बाजू विकसित झाल्याशिवाय राष्ट्रविकास होऊ शकत नाही. मानव संसाधन विकासासाठी विविध कार्यक्षेत्रं पाहावयास मिळतात. उदा. शैक्षणिक, वैज्ञानिक, आíथक, धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक इ. शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे एक हत्यार आहे. उत्कृष्ट नागरिक हा शिक्षणाच्या माध्यमातून घडवता येतो. ‘भावी सक्षम नागरिक’ घडवण्यास शिक्षण मदत करत असते. त्यामुळे शिक्षणाचा पाया म्हणजेच प्राथमिक शिक्षणापासून विचार करू.

सर्व शिक्षणाचा आधारस्तंभ या भूमिकेतून प्राथमिक शिक्षणाकडे पाहिलं जातं. म्हणूनच भारतीय घटनेमध्ये वय वष्रे ६ ते १४ वयोगटांतील मुलांना मोफत सक्तीचे व सार्वत्रिक शिक्षण केले आहे. ब्रिटिशांच्या काळात जेवढा विकास पाहिजे तेवढा झाला नाही. कारण पाश्चिमात्य संस्कृतीचा आपल्या शिक्षणपद्धतीवर खूप प्रभाव पडला होता, त्या वेळी नोकरदार बनवण्याचे शिक्षण होते, तर सक्षम नागरिक बनवण्याचे शिक्षण नव्हतेच! त्यामुळेच स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणासाठी विविध आयोग व समित्या तयार झाल्या उदा. १९५२-५३ चा मुदलियार आयोग, यांनी शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे, अशी शिफारस केली. तसेच १९६४-६६ च्या कोठारी आयोगानुसार प्राथमिक शाळा १ कि. मी. च्या आत असावी हे नमूद केलं. १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार प्राथमिक शिक्षणात खडूफळा मोहीम यावर भर दिला. प्रा. दवे यांनी प्राथमिक स्तरावर किमान अध्ययन पातळीची शिफारस केली. या सर्व गोष्टींचा भारतात फरक पडला. सध्या भारतात आठवीपर्यंत शिक्षण मोफत आहे. त्याचप्रमाणे गुणात्मक व संख्यात्मक वाढसुद्धा झाली आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व व स्वांतत्र्योत्तर काळात विविध आयोग व प्राथमिक शिक्षणासाठी, माध्यमिक व उच्च शिक्षणासाठी काही आयोग नेमण्यात आले.

२) स्वातंत्र्यपूर्व काळातील  आयोग

२.१) चार्टर अ‍ॅक्ट : हा १८१३ साली आला. यात शिक्षण पाश्चिमात्य कीपारंपरिक यावर वाद होता.

२.२) लॉर्ड मेकॅले जाहिरनामा :: १८३४ साली जाहीर झाला. त्यातूनच भारतीय शिक्षणपद्धतीची सुरुवात होत गेली. याच अहवालाला लॉर्ड बेंटिकने मान्यता दिली.

२.३) १८५४ वूडचा खलिता : या अहवालामध्ये सर चार्ल्स यांनी पाश्चिमात्य ज्ञानावर भर द्यावा यावर शिफारस केली, तसेच मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या विद्यापीठांची स्थापना झाली.

२.४) १८८२ चा हंटर आयोग : हंटर आयोगापुढेच महात्मा फुले यांनी आपली कैफियत मांडली. हंटर आयोग लॉर्ड रिपन यांनी मांडला. यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, विद्यापीठीय शिक्षण, स्त्री शिक्षण यावर भर होता.

२.५) १९०२ भारतीय विद्यापीठ आयोग : लॉर्ड कर्झन यांनी उच्च शिक्षणासाठी हा आयोग मांडला. त्यांनी १९०४मध्ये भारतीय विद्यापीठ कायदा मांडलेला.

२.६) १९१७ सॅडलर आयोग : सर मायकेल सॅडलर यांनी शिक्षणामध्ये विविध मार्गानी विकास कसा करावा याबाबत शिफारशी सुचावल्या.

२.७) वर्धा शिक्षण योजना १९३७ : या योजनचे अध्यक्ष डॉ. झाकीर हुसेन होते. तर वर्धा शिक्षणयोजनेची स्थापना महात्मा गांधी यांनी केली. हीच योजना मुलोद्योगी शिक्षण, बेसिक शिक्षणपद्धती, नई तालीम या नावाने ओळखली जाते. यामध्ये स्वावलंबी शिक्षण, विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षण, स्वाश्रयी शिक्षण, हस्तव्यवसाय शिक्षण, नतिक शिक्षण, मातृभाषेतून शिक्षण व ७ ते १४ वयोगटांतील मुलांना मोफत व सक्तीचं शिक्षण होतं.

३) स्वांतत्र्योत्तर काळातील  आयोग

३.१) राधाकृष्णन् आयोग : ४ नोव्हेंबर १९४८ साली डॉ. राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाने या आयोगाची शिफारस केली. हा आयोग उच्च शिक्षणासाठी व माध्यमिक शिक्षणाची पुनर्रचना करण्यासाठी स्थापला गेला. हा आयोग स्वांतत्र्यप्राप्तीनंतरचा पहिला आयोग होता. मातृभाषेला महत्त्व देणे, स्त्रीशिक्षणावर भर देणे, संस्कृतीसंवर्धन यावर भर होता.

३.२) मुदलियार आयोग : याला माध्यमिक शिक्षण आयोग संबोधलं जातं. याचे अध्यक्ष डॉ. अलादी लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांनी १९५२-५३साली हा आयोग स्थापन केला. यामध्ये पुढील बाबींवर भर देण्यात आला. शालेय शिक्षणाचा कालावधी १२ वर्षावरून ११ वर्षावर आणण्याची शिफारस केली. त्याचप्रमाणे बहुउद्देशीय शाळा असाव्यात हे सुचविण्यात आलं. विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा या व्यक्तिनिष्ठ नसाव्यात तर वस्तुनिष्ठ असाव्यात, गुणाऐवजी श्रेणी द्यावी. मातृभाषेतून शिक्षण असावं (३+३+१) म्हणजेच ३ वर्ष माध्यमिक, +३ र्वष उच्च माध्यमिक, +१ वर्ष अकरावीचे वर्ष असावं. या आयोगामध्ये शिक्षकाच्या सेवाशर्तीत सुधारणा घडवली गेली.

३.३) दुर्गाबाई देशमुख आयोग : स्त्री शिक्षणासाठी पहिला महत्त्वाचा आयोग स्थापन झाला, तो १९५८ साली. त्या वेळी सरोजनी बाबर या आयोगाच्या सचिव होत्या. हा आयोग १९५९ साली सादर केला. यामध्ये शिक्षणासाठी विविध शिफारशी केल्या. उदा. स्वतंत्र स्त्रीशिक्षण विभाग, स्त्री-शिक्षण समिती नेमावी, शिक्षिकांना प्रशिक्षण द्यावं, स्त्रियांसाठी व्यवसाय शिक्षण द्यावं, अंशकालीन शिक्षणपद्धती असावी. त्यावर भर होता.

३.४) कोठारी आयोग : डॉ. डी. एस. कोठारी १९४६-६६ साली यांच्या अध्यक्षेतेखाली हा आयोग स्थापन केला. या आयोगामध्ये शैक्षणिक विस्तार व गुणवत्ता यावर भर दिला होता. डॉ. कोठारी यांच्या मते ‘देशाचे भवितव्य हे वर्गावर्गातून घडत असतं. यामुळे शिक्षणातून देशाचा विचार या वाक्यास सुसंगत अशा खूप शिफारशी केल्या. त्या पुढीलप्रमाणे -

त्रिभाषा सूत्राचा विचार, 

शालेय शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा, 

आश्रम शाळात वाढ, 

स्त्रीविभाग स्वतंत्र असावेत, 

पदवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण व पदव्युत्तर शिक्षण इंग्रजीतून द्यावे, 

रात्र महाविद्यालयं सुरू करावीत, 

शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे, 

विद्यापीठाच्या संख्येत वाढ करून ठरावीक महाविद्यालयांना स्वायत्तता द्यावी.

विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी अंशकालीन प्रौढ साक्षरता वर्ग सुरू करावेत. 

शिक्षक वेतनश्रेणीत सर्वत्र समानता, 

प्राथमिक शाळेत पुस्तके व साहित्य मोफत, 

पुस्तकपेढी योजना सुरू करावी. 

श्रमशिबिर व समाजसेवा कार्यक्रम सुरू करून बालकांचा सामाजिक विकास साधावा. 

आदिवासी मुलांसाठी वसतिगृह सुरू करावे, 

विद्यार्थी कल्याण योजना राबवावी, 

सर्व स्तरावर विज्ञान विषयाला महत्त्व द्यावे, 

विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन वर्गखोल्या असाव्यात, 

समाजाच्या गरजेनुसार पाठय़क्रम असावा, 

त्यानुसार पाठय़पुस्तकं तयार करावीत. 

डॉ. कोठारी यांनीच १०+२+३ आकृतीबंध सुचवला.

कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ मध्ये जाहीर केलं.

३.५) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ : डॉ. त्रिगुणा सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग स्थापन झाला. यामध्ये मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा करावी, प्राथमिक शाळांत, गळती व नापासाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कार्यक्रमांची आखणी, पाठय़पुस्तकाचा गुणात्मक विकासावर भर, माध्यमिक शाळांना पाचवी ते सातवीचे वर्ग जोडावेत, प्रत्येक बालकांना चालत जाता येईल एवढय़ा अंतरावर प्राथमिक शाळा असावी, कार्यानुभव विषयावर भर द्यावा, आदी गोष्टी सुचवल्या गेल्या.

३.६) ईश्वरभाई पटेल पुनर्वलोकन समिती : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ च्या शैक्षणिक धोरणाचे परिणाम अभ्यासण्यासाठी गुजरात विद्यापीठाचे कुलगुरू ईश्वरभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली गेली. यात महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. उदा. औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षणावर भर दिला गेला. अभ्यासक्रमात लवचिकता असावी, पर्यायी शिक्षण यावरही भर होता, पहिली ते चौथी गृहपाठ नसावा, समाजोपयोगी माध्यमातून शिक्षण द्यावे, प्राथमिक स्तरावर पाठय़पुस्तके नसावीत, फक्त भाषेची पाठय़पुस्तकंही बोली भाषेत असावीत, सर्वाना शिक्षणाची समान संधी असावी या प्रमुख शिफारशी होत्या.

३.७) माल्कम आदिशेषय्या समिती: उच्च माध्यमिक स्तरावर व्यावसायिक शिक्षण प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी १९७७ साली माल्कम आदिशेषय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. या समितीद्वारे शेती, ग्रामीण उद्योग, व्यवस्थापन यावर भर होता. तर व्यावसायिक शिक्षण व सर्वसाधारण शिक्षण हे दोन पर्याय उपलब्ध असावेत. राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय व्यावसायिक शिक्षण परिषद असावी हे सुचवलं गेलं.

३.८) शालेय शिक्षण सुधार समिती : १९८४ सालची ही समिती महाराष्ट्राच्या संदर्भात होती. ही पार्वतीबाई मलगोंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली. यात पुढील सूचना केल्या. मधल्या वेळेत जेवण योजना, बालवाडय़ा-प्राथमिक शाळांना जोडाव्यात, तसेच शिक्षक प्रशिक्षित असावेत. ३ किमी आत प्राथमिक शाळा असावी.

३.९) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ : कै. राजीव गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली हे धोरण जाहीर झालं. या धोरणात महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या गेल्या. उदा. नवोदय विद्यालय स्थापना, उच्चशिक्षणात सर्वाना समान संधी, शिक्षणाचा गुणात्मक विकासावर भर, मुक्त विद्यापीठ प्रणाली, प्रौढ व निरंतर कार्यक्रमावर भर, स्त्री शिक्षणावर भर, प्राथमिक स्तरावर कृषीप्रधान शिक्षण पद्धती, खडूफळा मोहीम, शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, शालेय गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी योजना, ६ ते १४ वर्षापर्यंत मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, माध्यामिक शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षणाचा भर, शिक्षणाचे खासगीकरण इ.

==============================