Tuesday 5 April 2022

ITR filing: अगर आपकी सालाना आय इतनी है तो 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न भरने पर नहीं लगेगी पेनल्टी

ITR filing: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 है। ऐसे में अगर आपसे आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन मिस हो जाती है, तो 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी होती है। हालांकि, यह पेनल्टी सभी को देनी नहीं होती है। आयकर कानून के मुताबिक, अगर आपकी सालाना आय आयकर छूट सीमा से अधिक नहीं है तो देरी से आईटीआर फाइल करने पर भी जुर्माना नहीं देना होगा। नई व्यवस्था के तहत बेसिक आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। वहीं, ओल्ड टैक्स नियम में 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए बेसिक छूट लिमिट 2.5 लाख रुपये, 60 से 80 साल के उम्र के टैक्सपेयर के लिए 3 लाख रुपये और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपये है।

धारा 234F के तहत कोई विलंब शुल्क नहीं

टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर सालाना आय बेसिक छूट सीमा से अधिक नहीं है तो समय सीमा के बाद दायर आईटीआर पर धारा 234एफ के तहत कोई विलंब शुल्क नहीं देना होता है। वर्तमान कर कानूनों के अनुसार, किसी व्यक्ति के लिए लागू मूल कर छूट सीमा उसके द्वारा चुनी गई कर व्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो उसकी उम्र के बावजूद मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये होगी।

नियम को लेकर कुछ अपवाद भी

अगर एक व्यक्ति ने किसी बैंक या सहकारी बैंक में एक या एक से ज्यादा खाते में 1 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा जमा किए हैं तो उसे रिटर्न फाइल करना होगा।
अगर किसी व्यक्ति ने विदेश यात्रा पर 2 लाख या उससे ज्यादा खर्च किए हैं। यह नियम उस वक्त भी लागू होगा जब विदेश यात्रा पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पैसे खर्च किए गए हों तो उसकी आय छूट में शामिल होने पर भी रिटर्न दाखिल करना होगा।
बिजली की खपत पर एक लाख या उससे ज्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति को रिटर्न दाखिना करना जरूरी है।
अगर कोई टैक्सपेयर किसी विदेशी संपत्ति का मालिक है, जैसे किसी विदेशी कंपनी का स्टॉक होल्डर तो उसे भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है।

==============

Income Tax New Rule: १ एप्रिलपासून लागू झालेत इन्कम टॅक्सचे १० नवे नियम; पाहा संपूर्ण माहिती

Income Tax New Rule: नवीन आर्थिक वर्ष २०२२-२३ सुरू होताच इन्कम टॅक्सचे अनेक नियम बदलले आहेत. एक करदाता म्हणून तुमच्यासाठी या बदलांची माहिती असणे खूप महत्त्वाचे आहे. जर तुम्हाला अद्याप या बदलांबद्दल माहिती नसेल तर आम्ही तुम्हाला येथे सांगणार आहोत की कोणते नियम बदलण्यात आले आहेत.

१) तुम्ही नोकरी करत असाल आणि आतापर्यंत तुमच्या EPF (Employee provident fund) खात्यात वार्षिक २.५ लाख रुपयांहून अधिक योगदान देत असाल, तर असे करणे आता तुमच्यासाठी नुकसानीचं ठरणार आहे. आता तुम्ही तुमच्या EPF खात्यात वार्षिक फक्त २.५ लाख रुपये जमा करू शकता आणि ती करमुक्त असेल. यापेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्यास तुम्हाला EPF वर मिळणाऱ्या व्याजावर कर भरावा लागेल.

२) व्हर्च्युअल डिजिटल असेट्सच्या हस्तांतरणातून मिळणारे उत्पन्न १ एप्रिलपासून कराच्या कक्षेत आले आहे. यावर ३० टक्के दराने इन्कम टॅक्स द्यावा लागेल. म्हणजेच तुम्ही क्रिप्टोकरन्सीमध्ये (Cryptocurrency) गुंतवणूक केल्यास त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर अनिवार्य करण्यात आला आहे. १ जुलै २०२२ पासून यावर १ टक्के टीडीएस लागू होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्पात क्रिप्टो मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारण्याची घोषणा केली होती.

३) क्रिप्टो किंवा डिजिटल असेट्समधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारला जाईल, परंतु त्याउलट जर तोटा झाला तर तो त्याच्या नफ्यातून भरून काढू शकणार नाही. उदाहरणार्थ, तुम्ही दोन डिजिटल मालमत्ता विकत घेतल्यास. एकात 100 रुपये नफा तर दुसऱ्यात 100 रुपयांचा तोटा. अशा परिस्थितीत 100 रुपयांच्या नफ्यावर तुम्हाला 30 रुपये आयकर भरावा लागेल. दुसरीकडे, दुसऱ्या मालमत्तेतील 100 रुपयांचे नुकसान पहिल्या मालमत्तेच्या नफ्याने भरून काढता येणार नाही. शेअर्समध्ये गुंतवणूक करताना हा पर्याय उपलब्ध आहे.

४) तुम्हाला क्रिप्टोकरन्सी किंवा इतर कोणतीही व्हर्च्युअल डिजिटल असेट्स भेट म्हणून मिळाल्यास, तुम्हाला त्यावर कर भरावा लागेल.

५) जर तुम्हाला कोणतीही चूक किंवा चूक सुधारून पुन्हा इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरायचा असेल तर तुम्ही ते करू शकता. नवीन आर्थिक वर्षात करदात्यांना ही विशेष सुविधा देण्यात आली आहे. असेसमेंट इयरच्या दोन वर्षांच्या आत तुम्ही अपडेटेड रिटर्न भरू शकता.

६) राज्य सरकारी कर्मचारी आता त्यांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या १४ टक्क्यांपर्यंत पर्यंत NPS मध्ये योगदान देऊ शकतात. यापूर्वी, योगदान मर्यादा केवळ 10 टक्क्यांपर्यंत होती. म्हणजेच, आता ते केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या कपातीप्रमाणे कलम 80CCD(2) अंतर्गत या कपातीचा दावा देखील करू शकतात.

७) १ एप्रिल २०२२ पासून, सर्व प्रकारच्या मालमत्तेवर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १५ टक्के दराने अधिभार लावला जाईल. आतापर्यंत, या दराने अधिभार फक्त सूचीबद्ध कंपन्यांच्या किंवा म्युच्युअल फंडांच्या शेअर्सवर झालेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर भरावा लागत होता.

८) प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांना मिळणारी अॅडिशनल डिडक्शनची सुविधा १ एप्रिलपासून बंद करण्यात आली आहे. ४५ लाखांपर्यंतच्या घराच्या मालमत्तेवर १.५ लाख रुपयांच्या अॅडिशनल डिडक्शनची सुविधा आतापर्यंत प्राप्तिकर नियमांमध्ये देण्यात आली होती.

९) कोविड-१९ च्या उपचारासाठी मिळालेल्या रकमेवर २०२२-२३ मध्येही कर सवलत सुरू राहील. ही रक्कम १० लाखांपेक्षा जास्त नसावी. जर कोविडमुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर १२ महिन्यांच्या आत पैसे मिळणे आवश्यक आहे.

१०) आता दिव्यांग मुलांच्या पालकांना किंवा त्यांचं पालकत्व असलेल्यांना करात सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांनी जीवन विमा पॉलिसी घेतल्यास, त्यांना काही अटींच्या अधीन राहून कर सूट मिळू शकते.

टॅग्स :